थारु जागे, मधेसी नेतालाई आपत्

एक सातादेखि थारुहरुले तराईमा गरिरहेको आन्दोलनले निर्णायक मोड लिने हो भने सबैभन्दा आपत् मधेसको नाममा राजनीति गर्ने मधेसी पार्टी र त्यसका नेताहरुलाई पर्ने निश्चित छ। त्यसै पनि सुरुदेखि नै मधेसवादी दलका नेताहरु सोझासाझा थारुहरुलाई पहाडे नेताहरुले आफूहरुविरुद्ध उकासेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। उनीहरु एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने र त्यसभित्र थारुहरुलाई एउटा उपप्रदेश दिने बताउँदै आएका थिए। तर थारुहरुले भने एक मधेस एक प्रदेशको त कुरै छाडिदिउँ, ‘मधेस’ शब्दप्रति नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। आफूहरु मधेसी नभएको र तराईलाई तराई शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको जिकिर थियो।

उनीहरुले आफ्नो आवाज राखी नै रहेका थिए, तर जब सत्तामा रहेका र नरहेका मधेसवादी दलहरुको दबाबमा प्रचण्ड सरकारले अध्यादेशमार्फत् मधेसीलाई सरकारी सेवा, सेना, प्रहरीमा आरक्षण दिने व्यवस्था ल्याए र थारुहरुलाई पनि मधेसी कै वर्गीकरणमा राखिएको देखे, तब उनीहरु उग्र आन्दोलनमा उत्रिए। २२ जिल्लामा फैलिएका थारुहरुको यो आन्दोलनले अहिलेसम्म एक प्रहरी र दुई प्रदर्शनकारी गरी तीन जनाको ज्यान लिइसकेको छ। राजमार्ग ठप्प छ। अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको अभाव ठाउँठाउँमा देखिन थालिसकेको छ। र, सँगै देखिएको छ- राजमार्ग बन्द गरेरै आफ्ना माग पूरा गराउने ‘ब्ल्याकमेलिङ राजनीति’ गर्नेहरुलाई उनीहरु कै रणनीति अनुसारको प्रत्याक्रमण।

आन्दोलन चर्कँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यमार्फत् थारु समुदायलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेका छन्, आज बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले पनि वार्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, आफ्ना न्यूनतम शर्त पूरा नभई वार्तामा नबस्ने आन्दोलनकारी थारुहरुको अडान छ।

थारु समुदायले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र घाइतेलाई उपचार गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु राख्‍दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासन दिइसकेका छन्।

थारुसितको वार्तामा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले समन्वय गर्ने बताइएको छ। गच्छदार स्वयं थारु हुन्। पहिले काँग्रेसमा रहेका गच्छदार संविधान सभाको निर्वाचनमा टिकट नपाउने भएपछि फोरम प्रवेश गरेका हुन्। फोरम भने एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पार्टी हो। यस बाहेक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र अन्य मधेसवादी दलहरुले पनि यो माग उठाएका छन्। केही महिनाअघि भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणले दिल्लीको एउटा कार्यक्रममा पनि यस विषयमा बोलेर यो मागमा रहेको ‘भारतीय चासो’ लाई सार्वजनिक रुपमा उजागर गरेका थिए।

थारुहरुको माग पूरा हुँदा के असर पर्न सक्छ त ?

थारुहरुको माग पूरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अन्तरिम संविधानमा पनि तराईको साटो ‘मधेसी’ शब्द उल्लेख गरिएको छ। थारु संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनमा होमिएका थारुहरुले एक मधेस एक प्रदेश हुन नसक्ने स्थिति ल्याए भने भारतको चासो बढ्ने छ। त्यस बाहेक सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीचको दूरी पनि बढ्ने छ। फोरम सरकारबाट हट्न सक्छ। त्यसो त एमालेको सहयोग पाएसम्म माओवादी सरकारको कुर्सीमा केही असर पर्दैन।

त्यसो भए पनि आन्दोलनको बलमा थारुहरुले आफ्नो माग पूरा गराए भने मधेसीहरु पनि आन्दोलनको बल देखाउन सडकमा फेरि उत्रन सक्छन्। यसले गर्दा तराई आन्दोलनको मैदानका रुपमा परिणत हुनसक्छ। एकअर्काप्रति अविश्वासको वातावरण बढेर तराईमा सुरक्षाको अवस्था झन् बिग्रन सक्छ। यद्यपि, आन्दोलन एक पक्षले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई भने थारुहरुको आन्दोलनले ठूलो चुनौति दिएको छ। संघीय राज्यको अवधारणा तयार पार्नुपर्ने भएकोले संविधान लेखन काम पछि पर्न सक्छ। तराईमा अन्ततः जनमत संग्रहको आवश्यकता पर्नसक्छ।