आइएलओ महासन्धी १६९ का प्रावधानहरु

आदिवासी जनजातिको हक अधिकार प्रत्याभूत गर्न स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -क्ष्ीइ) महासन्धी नं. १६९ लाई २०६४ को संसदको हिउादे अधिवेशनले पारित गरेको छ । महासन्धी कार्यान्वयनको निम्ति सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा महासन्धीसंग बााझिएका विद्यमान नीति नियमहरू परिवर्तन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । महासन्धी पारित भएको ३ वर्ष वितिसक्दा समेत महासन्धी लागू हुन शूरू भएको छैन ।
महासन्धी १६९ को कुल १० भाग र ४४ अनुच्छेद छन । भाग १ सामान्य नीति अन्तरगत कुल १२ अनुच्छेद छन । यसले आदिवासी जनजातिहरुको स्व.पहिचान र परिभाषा गर्दै निम्न पक्षहरुलाई जोड दिएको छ ।
१. आदिवासी जनजातिका अधिकारको रक्षाका लागि र उनीहरुको एकताप्रति सम्मान सुनिश्चित र सुव्यवस्थित कार्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने ।
२. आदिवासी जनजाति समुदायका सदस्यहरुले राष्ट्रिय कानून र नियमहरूद्वारा अरु जनसमुदायलाई प्रदत्त अधिकार र अवसरहरुबारे समानताका आधारमा फाईदाको ग्यारेन्टी गर्ने ।
३ आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण बोधलाई तिनीहरुको सामाजिक र साँस्कृतिक पहिचान तिनीहरुका रीतिरिवाज परम्परा र संगठनहरु प्रति आदरसहित प्रवर्द्धन गर्ने ।
४ आदिवासी र राष्ट्रिय समुदायका सदस्यको बीचमा विद्यमान हुन सक्ने सामाजिक र आर्थिक खाडल तिनीहरुको आकांक्षा र जीवन पद्धतीसंग मेल खाने ढंगले निर्मूल पार्नमा सहयोग गर्ने ।
- आदिवासी जनजातिहरुले पूर्ण मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता निर्वाध रुपमा र बिना भेदभाव उपभोग गर्न पाउने ।
- महिला र पुरुषमा बिना कुनै भेदभाव लागू हुनुपर्ने मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको उलंघनमा कुनै शक्ति वा बल प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था छ ।
- महासन्धी १६९ का प्रावधानहरु लागू गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका जनताको सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक मूल्य र प्रचलनहरुको मान्यता, प्रचलन र संगठनहरुको सम्मान र सुरक्षा गर्नु पर्ने ।
आदिवासी जनजाति समुदायका जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कानूनी वा प्रशासनिक कदमहरुको छलफल हुँदा तिनीहरुसंग उचित प्रक्रिया तथा प्रतिनिधि संगठन मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्ने ।
- नीति-निर्माण गर्ने सबै तहहरुमा न्युनतम अन्य क्षेत्रका जनताले पाएको हदसम्म आदिवासी जनजाति समुदायका जनताले पनि स्वतन्त्रता पूर्वक भाग लिन पाउने समान हकको ग्यारेण्टी गर्नु ।
- आदिवासी जनजातिहरुलाई आˆना विकासका प्राथमिकताहरु आफैलाई निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
- सरकारले सम्वन्धित आदिवासी जनजातिहरुको विकास कार्यहरुले उनीहरुमाथि परेको सामाजिक अध्यात्मिक साँस्कृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको मुल्यांकन गर्नका लागि यथोचित समयमा अध्ययनहरु संचालन गर्नु र अध्ययनका प्रतफिलहरुलाई ती कार्यहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख आधार बनाउनु पर्ने ।
- आदिवासी जनजाति समुदायमा राष्ट्रिय कानून र नियमहरु लागू गर्दा तिनीहरुका रीति रिवाज वा परम्परागत कानूनहरुप्रति सम्मान गर्नु ।
- राष्ट्रिय कानून पद्धतिद्वारा परिभाषित मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त मानव अधिकारहरुसंग नबाझिने हदसम्म आˆना रीतिरिवाज र संगठनहरु कायम राख्ने अधिकार हुनेछ ।
- राष्ट्रिय कानून पद्धति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मानव अधिकारहरुसंग नबाझने हदसम्म यी समुदायहरुले आˆना सदस्यहरुद्वारा गरिएका अपराधहरुको दण्ड सजाय सम्वन्धमा परम्परागत रुपमै अभ्यास गर्दै आएका उपायहरुको सम्मान र दण्ड व्यवस्था सम्वन्धि प्रचलनहरुलाई त्यस्ता मुद्दाहरु हेर्ने आधिकरिक निकाय र अदालतहरुद्वारा विचार गरिने व्यवस्था छ ।
- अनिवार्य व्यक्तिगत सेवाको बलपूर्वक असुली चाहे पारिश्रमिक तिरेर होस वा नतिरीकन होस कानूनतः निषेधित र दण्डनीय हुनेछ ।
- आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको दुरुपयोगका विरुद्ध सुरक्षित गर्ने र उनीहरुको अधिकारको संरक्षणका लागि उनीहरुको व्यक्तिगत रुपमा वा आˆना प्रतिनिधि संगठन मार्फत कानूनी कारवाही चलाउन सकिने ।
- दोभाषे नियुक्त गरेर वा अन्य प्रभावकारी उपायहरुमार्फत तिनीहरुले कानूनी कारवाही बुझन सकून वा तिनीहरुलाई बुझन सकियोस भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदमहरु चालिने व्यवस्था छ ।

भाग २
भूमि सम्वन्धि अधिकारको व्यवस्था
- सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायका संस्कृति र अध्यात्मिक मूल्यका लागि भूमि वा क्षेत्र वा कुनै, जुन तिनीहरुले ओगटेका वा प्रयोग गरेका छन, संग तिनीहरुको सम्बन्धको खासगरी सामूहिक पक्षको महत्वलाई
सम्मान गर्ने र अनुच्छेद १५ र १६ मा उल्लेखित "भूमि" शब्दको प्रयोगले क्षेत्रको धारणालाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायले परम्परागत रुपमै ओगटदै आएको भूमिमाथि तिनिहरुको स्वामित्वको अधिकारलाई मान्यता दिने ।
- तिनीहरुले एकलौटी रुपमा नओगटेका तर, आˆनो जीविकोपार्जन र परम्परागत गतिविधिहरु गर्ने गरेको भूमिमाथि उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्ने ।
- आदिवासी जनजाति समुदायले परम्परागत रुपमा ओगटेको भूमिको पहिचान गर्ने ।
- तिनीहरुकै स्वामित्वको आधारमा प्रभावकारी रक्षा ग्यारेन्टी गर्न र उनीहरुको भूमि सम्वन्धि दावीलाई निरुपण गर्न राष्ट्रिय कानून पद्धतिभित्र आवश्यक प्रक्रियाहरुको स्थापना सरकारले गर्नुर्पर्ने प्रावधान छ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायको भूमिजन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको अधिकारहरु अन्तर्गत स्रोतहरुको प्रयोग व्यवस्थापन र संरक्षणमा तिनीहरुको सहभागिताको अधिकार हुनेछ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायका खनिज वा उपरी सतहका श्रोतहरु वा भूमिजन्य अन्य श्रोतहरु माथि यदि राज्यको स्वामित्व रहन्छ भने सरकारले विशेष प्रक्रियाहरु स्थापना वा कायम गरी ती प्रक्रियाहरुमार्फत सरकारले तिनीहरुका स्वार्थहरु पूर्वाग्रहयुक्त हुन्छन वा हुादैनन ?
- हुन्छन भने, कुन हदसम्म हुन्छन ोतहरुको प्रयोग र अन्वेषणका लागि कार्यहरु संचालन गर्नु वा गर्ने अनुमति दिनु भन्दा पहिले ती सम्वन्धित जनतासंग सम्पर्क गर्नुपर्ने ।
- उक्त कार्यहरुको फाईदा बााडफााड गर्नुका साथै उक्त कार्यहरुबाट उनीहरुको कुनै क्षति भएमा त्यसको उचित क्षतिपूर्तिहरु प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायका जनताको पुनस्थापना अनिवार्य हुन आएको अवस्थामा तिनीहरुको स्वतन्त्र एवं पूर्व सूचित सहमति लिएर मात्र तिनीहरुलाई पुनस्थापित गर्नुपर्ने ।
- तिनीहरुको सहमति प्राप्त नभए सार्वजनिक सुनुवाई लगायत राष्ट्रिय नियम र ऐन कानूनद्वारा स्थापित उचित प्रक्रियाहरु जसले सम्वन्धित जनताको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि अवसर प्रदान गर्दछन, अवलम्वन गरेपछि मात्र पुनस्थापना कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।
- पुनस्र्थापनाको अनिवार्य कारणको औचित्य समाप्त हुनासाथ उनीहरुलाई आˆनो परम्परागत भूमिका र्फकने अधिकार सुरक्षित रहनेछ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायले आˆनो भूमि विक्री गर्ने क्षमता माथि विचार विमर्श हुंदा वा तिनीहरुको आˆनो समुदाय भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्दा तिनीहरूलाई सम्पर्क र सहमति गर्नुपर्ने ।
- असम्बन्धित व्यक्तिलाई तिनीहरुको रीतिरिवाजबाट वा आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूको कानूनी अज्ञानबाट फाइदा उठाएर तिनीहरूको भूमि माथि स्वामित्व प्रयोग हासिल गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने ।
- उनीहरूको भूमिमाथि अनधिकृत अतिक्रमण वा प्रयोगलाई कानूनद्वारा दण्डित गरिने र सरकारले यस्ता अपराधहरु रोक्न आवश्यक कदमहरु चल्नु पर्ने प्राबधान छ ।

भाग ३
नियुक्ति र रोजगारीका अवस्था
- सरकारहरुले राष्ट्रिय नियम र ऐन कानूनहरूको परिधिभित्र रहेर तथा आदिवासी जनजाति समुदायका जनताको सहयोग लिएर सामान्यतया मजदुरहरुका लागि लागू हुने कानूनद्वारा तिनीहरुको प्रभावकारी ढंगले सुरक्षा हुन नसक्ने अवस्थामा जनजाति समुदायसंग सम्बन्धित मजदुरहरुको रोजगारीको अवस्था र नियुक्तिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्ने ।
- सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायसंग सम्बन्धित मजदुरहरु र अन्य मजदुरका बीचमा हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, खास गरी निम्न प्रकारको भेदभावहरु रोक्नका लागि सम्भव भए जति सबै कार्यहरु गर्नेछन ः—
क) दक्ष रोजगारी र पदोन्नति एवं विकासका लागि नियम कानूनहरु लगायत रोजगारीमा प्रवेश ।
ख) समान मूल्यको कामका लागि समान पारिश्रमिक ।
ग) औषधी उपचार र सामाजिक सहयोग, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य सबै सामाजिक सुरक्षाको फाईदाहरु र पेशासंग सम्वन्धित अन्य लाभहरु र आवास ।
- संगठन र सबै कानूनी ट्रेड यूनियन गतिविधिहरुका लागि स्वतन्त्रताको अधिकार र मालिक वा मालिकहरुको संगठनसंग सामूहिक सम्झौता सम्पन्न गर्ने अधिकार ।