थारु कल्याणकारिणी सभा झाापका सदस्य जितेन्द्र चौधरीलाई पितृशोक

tharu kalyankarini sabha's logo

युवा वर्ग, सहकारी र स्वदेशमा रोजगारको सम्भावनाहरु

लवकुमार चौधरी
गएको १२ अगस्तमा युवाहरुले देशभरि हर्षाेल्लासपूर्वक विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी युवा दिवस मनायो । तर, यो देशमा युवाहरुको जनसंख्याअनुरुप दक्ष युवा जनशक्ति अभाव हुादै गइरहेको छ । युवाको बढ्दो विदेश पलायन वर्षेनी दशौं हजार युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुनुले युवाप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण छर्लंग हुन्छ ।
२०६६ सालमा युवा नीति लागू भएर पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु बडो दु:ख लाग्दो विषय हो । २०११ मा युवा दिवस मनाइयो तर २०१२ मा युवाहरुले आफ्नो सोच, विचार, जनशक्ति, परिश्रम, क्षमता केही गरेर देखाउने हो कि ! कति युवा, युवतीहरुलाई थाहा नभएर उनीहरु देशको प्रणालीलाई गाली गर्ने र अरुको पछाडि हिाड्ने गर्दछन् । युवाहरुलाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि अहिले पनि नेपालमा युवा प्रोत्साहनको स्पष्ट नीति र योजना छैन ।
उर्जाशील, क्षमतावान लगनशील र देशप्रेमी युवा नभएका होइनन् यो देशमा । नेकपा एमालेका ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट जस्ता परिवर्तनकारी सोच भएका युवा व्यक्तित्व छन् यो देशमा । जसको प्रशंसा आजको दिनमा चारैतिरबाट भइरहेको छ । विद्युत चुहावट रोक्न होस् या त विजुलीको बााकी बक्यौता असुलउपर गर्न, उनको अग्रसरता प्रशंसायोग्य छ ।
नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता उर्जाशील, क्षमतावान र चरित्रवान युवा नेता छन् जसले आम नेपाली युवाहरुको मन जित्न सफल भइसकेका छन् । त्यसैगरी माओवादी पार्टीमा वर्षमान पुन जस्ता युवा नेताहरु छन् । तर, तिनीहरुलाई राजनीतिक दलका टाउकेहरुले उचित भूमिका नदिादा आम नेपाली युवामा निराशावादी भाव पैदा भइरहेको छ । त्यसैले युवाहरु सोच्ने बेला आएको छ ।

राज्यको हरेक क्षेत्रमा युवाको भूमिका नगण्य हुादै जानु र निर्णायक तहमा युवा शक्तिलाई स्थान नदिइनुले यो समस्या आएको हो । युवा शक्तिलाई सहकारीतिर लाने हो भने उनीहरुलाई देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई विदेशिनुबाट रोक्न सकिन्छ । संसारका विभिन्न देशहरुमा युवाहरुको सहभागिता सहकारी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण रुपमा अगाडि आएको छ । युवा अवस्थामा नै विभिन्न सहकारी संस्थामा सदस्य बन्ने र नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने कुरा एकातिर छ भने युवाहरुले आफै सहकारी संस्थाहरु खोलेर विभिन्न कार्य गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ ।
युवा सहकारी आन्दोलनको आफ्नै महत्व र भूमिका रहेको छ । परिवर्तन तथा युगको उत्थानको जिम्मेवारी लिने युवाहरु शोषणरहित समाज निर्माणका सम्वाहक हुन् । प्राय:जसो युवाहरु सहकारीको माध्यमबाट स्कूल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय संचालन गर्ने गर्दछन् । तिनीहरु आफैले बनाएका सहकारी संस्थाद्वारा वा अरुसंग संयुक्त भएर काम गर्दछन् । नयाानयाा आयामहरुमा युवा सहकारीहरुले उल्लेखनीय काम गर्न सक्छन् । हाम्रो देशमा भने सहकारी आन्दोलनमा युवाहरुको सहभागिता उल्लेख्य छ । यद्यपि युवा सहकारी नै बनाएर काम गर्ने गरेको कुरा त्यति छैन ।
क्याम्पस वा विश्वविद्यालयको अध्ययन सकेका युवाहरुले समूह बनाएर स्कूल संचालन गर्न, उच्च मावि तथा कलेज संचालन गर्न, स्टेशनरी उत्पादन बिक्री वा अन्य पसल संचालन गर्न, प्रकाशन, बिक्री वितरण गर्न, क्यान्टिन, सामूहिक भोजनालय, होस्टल आदि संचालन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै संचार मिडिया, पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो संचालन गर्न सक्नेछन् भने कृषि क्याम्पसका युवाहरुले कृषि तालिम, परामर्श तथा अन्य सेवाहरु संचालन गर्न सक्नेछन् । वाणिज्य शास्त्रका विद्यार्थीले साना वित्तीय सहकारीहरु र व्यक्तिहरुलाई आफ्नो सेवा दिन सक्नेछन् । साउण्ड र लाइट शो कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सक्नेछन् । डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्ने, ओर्गानिक प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्ने, मोवाइल, कम्प्यूटर ट्रेडिङ तथा इन्स्टिच्युट आदि काम गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, अलि कम शिक्षित युवाहरुले निम्न कामहरु सजिलैसंग शुरु गर्न सक्नेछन् ।
विदेश जान र त्यसको लागि खर्च गर्ने रकम जम्मा गरेर ५ वा ७ जनाको समूह बनाएर शहरी क्षेत्रमा मम: पसल, भोजनालय, लज, होटल, रेष्टुरेन्ट वा अन्य व्यवसाय गर्न सक्नेछन् ।
सामूहिक रुपमा कृषि, वन, पर्यटन व्यवसाय आदि क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शीप सिकाउने कामलगायत अन्य थुप्रै काममा युवायुवतीको समूहले व्यवसाय चलाउन सक्छन् । सामूहिक खसीपालन, कुखुरा पालन, सुंगुर पालन, भैसीपालन, माछापालन, गाईपालन आदि काम गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको विश्वमा विकसित भएका युरोपका सबैजसो देश र अमेरिका, जापान, कोरियालगायत मुलुकमा भएको विकासका लागि सहकारीले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । छिमेकी मुलुक भारत, चिन, बंग्लादेश, श्रीलंकामा सहकारीको प्रभावकारीता दिनदिनै बढिरहेको छ । त्यसैले नेपाललाई पनि आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ भने युवा वर्गहरु उठ, जाग, स्वदेशमा नै सहकारीको माध्यमबाट केही गरौं ।

थारु पहिचानहरु

थारु पहिचानहरु

फिल्म नै जीउने आधार

पर्शुराम चौधरीले फिल्मलाई करियर बनाएको साढे दुइ दशक बित्यो । नेपालको पढाइले मात्र नभएर विदेशमा समेत फिल्म विषय पढे । चौधरी समूदायबाट गनिएका थोरै फिल्म निर्माता, कलाकार र निर्देशकको उपमा भिराउँदा उनी अग्रपंक्तिमा आउँछन् । भन्छन, ‘अभियनय र कला नै मेरो जीवन जीउने आधार हो, मेरो जीवनको मक्सद हो ।’ ०४३ सालदेखि फिल्मी लाईनमा छिरेका उनले कहिल्यै पछि फर्कनु परेको छैन । पुरस्कार र सम्मान पनि प्रशस्तै पाएका छन् । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो हो कि, मेरो जीवन नै फिल्म र कलाबाट नै संचालित छ’, उनले भने, ‘गाँस, बास र कापसको जोहो गर्ने आधार न फिल्म र अभिनय हो ।’
सुनसरी झुम्का निवासी पर्शुरामले पुल्चोक इन्जिनयरिङ कलेजमा ०४० सालमा इलेक्टोनिक इन्जियनरिङमा डिप्लोमा गरका छन् । सिंगापुर र मुम्वइबाट फिल्म सम्बन्धी ६/ ६ महिने अतिरिक्त कक्षा समेत लिएका छन् । गीत रेकर्डिस्ट, प्राविधिक, ध्वनि, एडिटिङ र निर्देशनमा पोख्त उनले २०४९ को तेस्रो राष्ट्रिय भिडियो महोत्सवमा बेस्ट निर्देशक, बेस्ट कथा, बेस्ट पटकथा, बेस्ट ध्वनि र बेस्ट कलाकार उपाधि पाएका थिए ।

नेपालमा पहिलो पटक थारु भाषाको चलचित्र करम निर्माण गरि फिल्मी लाइनमा होमिएका उनले २०४६ सालमा निर्माण गरेको यहि फिल्मले उनको जीवनलाई ‘यु टर्न’ गरायो । यहि फिल्मले नै पर्शुरामलाई निमार्ता, कलाकार र निर्देशकको रुपमा स्थापित गराउन बल पुर्‍यायो । पढ्दा पढ्दै २०४३ मा नेपाल टेलिभिजनमा छिरेका उनले त्यहाँ एकबर्ष काम गरे, त्यसपछि म्युजिक नेपालको यात्रा शुरु भयो । म्युजिक नेपालमा काम गरेको अनुभवले नै उनलाई नेपाल म्याक्स कम्पनी स्थापना गर्न प्रेरणा मिल्यो । १० बर्षको म्युजिक नेपालको अनुभव अहिले आफ्नै निजी कम्पनीमा काम गर्दा साकार भएको छ रे ।भन्छन, ‘नेपाल म्याक्सलाई फिल्म सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने कम्पनी बनाएको छु ।’ उनले नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी र प्रो पब्लिकमा पक्षप्रतिपक्षको निर्देशक भएर पनि काम गरे ।

चलचित्र भाग्यके रेखा, अपमान-नेपाली निर्देशन र नायक, पराइ भो माया (नायक निर्देशक), जिन्दगीको सम्झौता (निर्देशन नायक),सैया भ्याल जमैया्र (थारु भाषाको), बेटी (थारु र मैथली), प्रितको फूल (मैथली), साप कन्या (राजवंशी) सहित थारु, मैथली, भोजपुरी, सूर्यापुरी (कोचबिहारको) फिल्म पनि निर्देशन गरेका छन् । हाल काठमाण्डौं एकछोरा, एक छोरी (प्लस टु गर्दैछन्) र श्रीमतीसँगै बस्दै आएका चौधरीलाई श्रीमतीले पनि काममा सघाएकी छिन् । भन्छन, ‘फिल्मको काममा म काठमाण्डौ बाहिर हुँदा नेपाल म्याक्सको सबै काम उनले गर्छिन् ।’

नेपालमा टेक्नोलोजीको अभाव र अध्ययनको कमी रहेको बताउने उनले विदेशी चलचित्रको नक्कल गर्ने परिपाटी भयावह भएको बताए । लगानी गर्ने मानिसको कमी र व्यावसायिकताको अभावले गर्दा नेपाली फिल्म चल्न नसकेको उनको ठहर छ । ‘व्यवसाय हो भनेर फिल्ममा लगानी गर्ने अवस्था अझै छैन्’, उनको ठहर छ । नेपाली फिल्मी राजनीति पनि धेरै हुने गरेको, सोझो र इमान्दार कलकार सँधै पछि पर्ने गरेको चाधरीको हठर छ ।

थारु आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने छु: अध्यक्ष चौधरी

दाङ, १३ कार्तिक । थारु कल्याणकारीणी सभाका नव निर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीले अहिलेसम्मका उपलब्धी रक्षा गर्दै थारु आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर लैजाने बताउनुभएको छ । थारु पत्रकार संघ दाङले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले संविधान निर्माण र संविधानमा थारु जातीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सभाले प्रभावकारी कार्यक्रम साचालन गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सङ्गठनलाई थप समावेशी र सङ्गठित बनाउँदै संविधान निर्माणमा दवाव सृजना गर्ने बताउनुभएको छ ।

माओवादीबाट १६ जनाको बिद्रोह

धनगढी, मार्च १४ माओवादीको भातृ सङ्ठन थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिवसहित १६ जनाले बिद्रोहको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले माओवादीबाट अलग भई संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा नेपालको गठनसमेत गरेका छन् । मोर्चाको आयोजनामा दाङमा सम्पन्न थारु महोत्सवमा सहभागी भएकै बेला उनीहरुले माओवादीले थारु समुदायप्रति उपेक्षा गरेको भन्दै बिद्रोहको घोषणा गरेका हुन् ।


माओवादी हेडक्वाटरले ३५ लाख थारुहरुलाई उपेक्षा गरेको र पार्टी नेतृत्वकै घरमा कमैया र कल्महरीको अवशेष रहेकाले माओवादी पार्टी छाडेको उनीहरुले बताएका छन् । चैत ५ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने धनगढीको कार्यक्रमबाटै उहाँलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।


बिद्रोह गर्नेहरुमा मोर्चाका महासचिव एवं माओवादीको कैलाली जिल्ला जनसरकारका पूर्व प्रमुख लक्ष्मण थारु कैलालीका पूर्व जिल्ला सेक्रेटरी मनोज थारु अङ्कित महान थारु पार्टीका जिल्ला सदस्यहरु किरण थारु बली थारु जनसाँस्कृतिक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य आकाश थारु कैलाली जिल्ला अध्यक्ष हरिचरण थारु तथा सदस्यहरु प्रतिक्षा थारु मिलन थारु अविशेक थारु सन्तोष थारु सीताराम थारु अभागी थारु रामसमज राना थारु प्रकाश थारु र मनिराम थारु रहेका छन् ।


उनीहरुले मङ्गलबार सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरी बिद्रोहको घोषणा गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा आफूहरुसँगै दशौँ हजार थारुहरुले माओवादीबाट बिद्रोह गरेको दावी गरिएको छ । माओवादीबाट यति ठूलो सङ्ख्यामा सामूहिक बिद्रोह गरेको यो पहिलोपटक हो ।


ूदश वर्षको जनयुद्धका क्रममा धेरै विषय थाँती राख्दै एकोहोरो लडाइँ मात्र लड्यौँ र पार्टीका बाध्यताहरु तथा गोपनीयता बचाउन बाध्य भयौँू- विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ूतर आज सीमा नाघेपछि बिद्रोह नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यौँ ।ू


पार्टीको सुदूरपश्चिम कमाण्ड सेती महाकाली मा दश वर्षदेखि उठाउँदै आएका आफ्ना मागको सुनुवाई नभएको भन्दै विज्ञप्तिमा आफूहरुलाई क्षेत्रीय नेतृत्वबाट बारम्बार पन्छाउने गरिएको उल्लेख छ । माओवादी पार्टीमा कमैया कम्लहरी अझै राखिए प्रचण्डलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ । विज्ञप्तिमा माओवादी पार्टीबाट १० हजार थारुले विद्रोह गरेको जनाइएको छ ।


बिद्रोह गरी गठन गरिएको २१ सदस्यीय संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चाको संयोजकमा लक्ष्मण थारु रहनुभएको छ । मोर्चामा तराईका २३ जिल्लाका थारु रहेको बताइएको छ । संयोजक थारु माओवादीको क्षेत्रीय व्युरो सदस्य तथा थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव समेत हुन् ।


मङ्गलबार राति स्वतन्त्र समाचार सेवालाई प्रतिक्रिया दिँदै संयोजक थारुले माओवादीको कार्यशैलीप्रति असहमति व्यक्त गर्दै मोर्चा गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । ूमाओवादीको सुदूरपश्चिमको कार्यनीति र शैलीप्रति लाखौँ थारुहरुको असन्तुष्टिले मोर्चा बनाउन बाध्य भएका हौँू- उहाँले भन्नुभयो ।


थारु समुदायका निकै प्रभावशाली मानिने लक्ष्मण चौधरीसहितको बिद्रोहले माओवादीभित्र भने निकै हलचल ल्याएको छ । यस विषयमा माओवादी नेताहरुसँग प्रतिकि्रया लिन खोज्दा उनीहरु आश्चर्यचकित भएका थिए । माओवादीका क्षेत्रीय व्युरो सदस्य मुक्तिले तत्काल पत्याउन सकिने खबर नभएकाले प्रतिकि्रया दिइहाल्न नसकिने बताउनुभयो । माओवादीका विधायक तथा सेती कमाण्डका इञ्चार्ज लेखराज भट्ट राकेश ले बिद्रोहबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

थारु कल्याणकारीणी सभाको महाधिवेशनबाट को के भए ?

१३ कात्तिक, दाङ । थारु कल्याणकारीणी सभाको अध्यक्षमा सुनसरीका चन्द्रकुमार चौधरी निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार साँझ घोराहीमा सम्पन्न २० औं महाधिवेशनबाट उनी ६८ मत प्राप्त गरी बिजयी भएका हुन् ।

उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बांकेका ठाकुरसिंह थारुले ५८ मत प्राप्त गरेका थिए भने रुपन्देहीका धनीराम चौधरीले १२ र काठमाडौंकी सरस्वती चौधरीले ४ मत प्राप्त गरेका छन् । १ सय ७० मतदातामध्ये १ सय ४३ मत खसेकोमा एक मत बदर भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यस्तै २४ जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमध्ये २२ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सप्तरी जिल्लाबाट परेको उम्मेदवारी प्रक्रिया नमिलेका कारण बदर भएको र पर्साबाट उम्मेदवारी नै नपरेका कारण ती पद खाली रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

खुल्लातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा दाङका राजेन्द्र चौधरी, कपिलबस्तुका बिश्रामप्रसाद थारु, सर्लाहीका योग्यनारायण चौधरी, काठमाडौंका राजकुमार लेखी, काठमाडौंकै डम्मरप्रसाद चौधरी, कैलालीका भानुराम चौधरी, कञ्चनपुरकी सीता चौधरी र बर्दियाका कोमलप्रसाद चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी खुल्लातर्फका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरुमा झापाका श्रीप्रसाद चौधरी, मकवानपुरकी जानकी चौधरी, बाँकेका नेमसिंह थारु, सुर्खेतका मानबहादुर चौधरी, धनुषाका उत्तम चौधरी, रुपन्देहीका बाबुराम चौधरी, सुनसरीका लतुराम चौधरी र महोत्तरीका बिष्णुनारायण थारु बिजयी भएका छन् ।

त्यसैगरी रौतहटका रामकृष्ण चौधरी, नवलपरासीका माझीलाल खनेत, उदयपुरका सत्यनारायण चौधरी, चितवनका भजमनराम चौधरी र सिरहाका खड्कनारायण चौधरी पनि खुल्लातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध बिजयी भएका छन् । खुल्लातर्फ ३१ जनाको उम्मेदवारी परेको भए पनि अन्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सहमति भएको हो ।

वि.सं. २०५८ सालमा स्थापित चितवनको बछौलीस्थित थारु सांस्कृतिक संग्रहालयको केही झलकहरु

थारु अगुवाहरुद्बारा नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा

थारु राजनीतिकर्मी तथा थारु अगुवाहरुले नेपालगञ्जबाट आज नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा गने जनाएका छन्। नेपालगञ्ज रङ्गशालामा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरि नयाँ पार्टी घोषणा गरिने पूर्व सहायक मन्त्री गोपाल दहितले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादीवाट विद्रोह गरि थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद् गठन गरेका लक्ष्मण थारुको अगुवाईमा सो पार्टी घोषणा हुन लागेको हो। नयाँ पार्टीमा परिषद्, थरुहट आन्दोलनकारी संघसंस्था, थारु विद्यार्थीलगायत आवद्ध भएको दहितले जानकारी दिनुभयो। पार्टी घोषणा कार्यक्रममा तराईका ९ जिल्लाबाट नागरिकको सहभागिता हुने बताइएको छ।

मधेसी मोर्चा, थरुहट र थारु कल्याणकारी बीच सहकार्य

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, थरुहट सङ्घर्ष समिति र थारु कल्याणकारी सभाका बीच स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश सहितको सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र शान्ति स्थापनाका लागि सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि ११ सदस्सीय कार्यदल गठन भएको छ।

कार्यदलमा मोर्चा सम्बद्ध दलबाट जितेन्द्रनारायण देव, विश्वनाथप्रसाद यादव, गोविन्द चौधरी नवलपरासी, गोविन्द चौधरी रौतहट, मनिषकुमार सुमन, थरुहट सम्बद्ध पक्षबाट ठाकुरसिंह थारु, उपेन्द्र गच्छदार थारु, योगेन्द्र थारु, भानुराम थारु र शैलेन्द्र थारु रहनुभएको छ।
सहमतिका लागि भएको बैठकमा थरुहट, मधेस– तराई क्षेत्रका जातजाति, समुदायको आपसी एवं स्वतन्त्र पहिचान र हितलाई ध्यानमा राख्दै परस्पर सहमतिका आधार निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सो सहमतिले मुलुकमा शान्ति स्थापना सहित लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राख्दै व्यवस्थापिका –संसदमा समान हितका विषयमा उठाउनुपर्ने विषयमा कार्यदलले समान धारणा बनाउने बताउनुभयो।
बैठकले थरुहट, मधेस–तराईको परम्परागत ऐतिहासिक र व्यावहारिक सीमाका बारेमा समान सहमति कायम गर्ने भएको छ। थरुहट, मधेस–तराई क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समस्त जातजाति र थारु लगायत आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित अल्पसङ्ख्यक मुसलमान तथा पिछडावर्ग लगायतका समुदायका विभिन्न पक्षका बारेमा समान धारणा बनाउने पक्षमा सहमति भएको छ।

बहुप्रदेश माग्दै थारुहरु संगठित

तराईमा बहुप्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न थारु संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आठ वटा थारु संगठनहरुले फागुन ७ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गदै तराईमा बहु प्रदेशको माग गरी फागुन २० गतेदेखि धर्ना, मसाल जुलुस र आमहड्ताल लगायतका आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।

थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट संयुक्त संर्घष समिती, नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघ, थारु विद्यार्थी समाज लगायतका संस्थाहरुद्धारा जारी विज्ञप्तिमा फागुन २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत संविधान सभालाई खबरदारी पत्र दिने, २१ गते संविधानसभा घेराउ र २९ गते देश ब्यापी मसाल, जुलुश गर्ने र चैत १ गते थारुहट बन्द संगै आमहड्ताल गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको झण्डै आधा जनासंख्या रहेको तराईमा संविधान सभाको राज्य पुनरसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितीले कम प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको प्रति असहमति जनाउदै थारुले बहु प्रदेश बनाउन माग गरेका छन् ।

तराईलाई एक प्रदेश बनाउन मदेशवादी दलहरुले षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै उनीहरुले एक प्रदेश कुनै पनि हालतमा आफुहरुलाई अमान्य हुने बताएका छन् । तराईका आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलाई मिलाएर बहु प्रदेश बनाउन माग गर्दछौं - विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजाति मध्ये थारु दोस्रो ठूलो जाति हो ।

थारु जागे, मधेसी नेतालाई आपत्

एक सातादेखि थारुहरुले तराईमा गरिरहेको आन्दोलनले निर्णायक मोड लिने हो भने सबैभन्दा आपत् मधेसको नाममा राजनीति गर्ने मधेसी पार्टी र त्यसका नेताहरुलाई पर्ने निश्चित छ। त्यसै पनि सुरुदेखि नै मधेसवादी दलका नेताहरु सोझासाझा थारुहरुलाई पहाडे नेताहरुले आफूहरुविरुद्ध उकासेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। उनीहरु एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने र त्यसभित्र थारुहरुलाई एउटा उपप्रदेश दिने बताउँदै आएका थिए। तर थारुहरुले भने एक मधेस एक प्रदेशको त कुरै छाडिदिउँ, ‘मधेस’ शब्दप्रति नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। आफूहरु मधेसी नभएको र तराईलाई तराई शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको जिकिर थियो।

उनीहरुले आफ्नो आवाज राखी नै रहेका थिए, तर जब सत्तामा रहेका र नरहेका मधेसवादी दलहरुको दबाबमा प्रचण्ड सरकारले अध्यादेशमार्फत् मधेसीलाई सरकारी सेवा, सेना, प्रहरीमा आरक्षण दिने व्यवस्था ल्याए र थारुहरुलाई पनि मधेसी कै वर्गीकरणमा राखिएको देखे, तब उनीहरु उग्र आन्दोलनमा उत्रिए। २२ जिल्लामा फैलिएका थारुहरुको यो आन्दोलनले अहिलेसम्म एक प्रहरी र दुई प्रदर्शनकारी गरी तीन जनाको ज्यान लिइसकेको छ। राजमार्ग ठप्प छ। अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको अभाव ठाउँठाउँमा देखिन थालिसकेको छ। र, सँगै देखिएको छ- राजमार्ग बन्द गरेरै आफ्ना माग पूरा गराउने ‘ब्ल्याकमेलिङ राजनीति’ गर्नेहरुलाई उनीहरु कै रणनीति अनुसारको प्रत्याक्रमण।

आन्दोलन चर्कँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यमार्फत् थारु समुदायलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेका छन्, आज बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले पनि वार्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, आफ्ना न्यूनतम शर्त पूरा नभई वार्तामा नबस्ने आन्दोलनकारी थारुहरुको अडान छ।

थारु समुदायले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र घाइतेलाई उपचार गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु राख्‍दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यमा अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासन दिइसकेका छन्।

थारुसितको वार्तामा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले समन्वय गर्ने बताइएको छ। गच्छदार स्वयं थारु हुन्। पहिले काँग्रेसमा रहेका गच्छदार संविधान सभाको निर्वाचनमा टिकट नपाउने भएपछि फोरम प्रवेश गरेका हुन्। फोरम भने एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पार्टी हो। यस बाहेक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र अन्य मधेसवादी दलहरुले पनि यो माग उठाएका छन्। केही महिनाअघि भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणले दिल्लीको एउटा कार्यक्रममा पनि यस विषयमा बोलेर यो मागमा रहेको ‘भारतीय चासो’ लाई सार्वजनिक रुपमा उजागर गरेका थिए।

थारुहरुको माग पूरा हुँदा के असर पर्न सक्छ त ?

थारुहरुको माग पूरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अन्तरिम संविधानमा पनि तराईको साटो ‘मधेसी’ शब्द उल्लेख गरिएको छ। थारु संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनमा होमिएका थारुहरुले एक मधेस एक प्रदेश हुन नसक्ने स्थिति ल्याए भने भारतको चासो बढ्ने छ। त्यस बाहेक सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीचको दूरी पनि बढ्ने छ। फोरम सरकारबाट हट्न सक्छ। त्यसो त एमालेको सहयोग पाएसम्म माओवादी सरकारको कुर्सीमा केही असर पर्दैन।

त्यसो भए पनि आन्दोलनको बलमा थारुहरुले आफ्नो माग पूरा गराए भने मधेसीहरु पनि आन्दोलनको बल देखाउन सडकमा फेरि उत्रन सक्छन्। यसले गर्दा तराई आन्दोलनको मैदानका रुपमा परिणत हुनसक्छ। एकअर्काप्रति अविश्वासको वातावरण बढेर तराईमा सुरक्षाको अवस्था झन् बिग्रन सक्छ। यद्यपि, आन्दोलन एक पक्षले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई भने थारुहरुको आन्दोलनले ठूलो चुनौति दिएको छ। संघीय राज्यको अवधारणा तयार पार्नुपर्ने भएकोले संविधान लेखन काम पछि पर्न सक्छ। तराईमा अन्ततः जनमत संग्रहको आवश्यकता पर्नसक्छ।

लोप हुने संघारमा थारु आभूषण र पहिरन

कञ्चनपुर, १५ जेठ । कञ्चनपुरको जोनापुरकी साठी वर्षीया आशा रानी चौधरीलाई परम्परागत आभूषण र पहिरन लगाएको सम्झना मात्रै छ ।

आधुनिकताको प्रवेशले थारु समुदायका आभूषण र पहिरन लोप हुने संघारमा पुगेपछि उनलाई परम्परा जोगाउन नसकेकोमा चिन्ता लागेको छ ।

आधुनिक युवायुवतीले कलात्मक ढङ्गले तयार पारिएका आभूषण र पहिरन लगाउन छाडेर बजारमा सहजै किन्न पाइने कुर्ता, सलवार, टिसर्ट र जिन्स पाइन्टलाई रोज्न थालेपछि थारु समुदायको पहिचान नै लोप हुने अवस्था आइपरेको हो ।

यस्ता पहिरन लगाउने चलनमा कमी आउनुमा आधुनिकता जिम्मेवार देख्छन् थारु बुद्धिजिवी दानसिं दहित ।

उनी भन्छन् – ‘कलात्मक ढङ्गले घरमै हातैले बुनेर तयार गरिने पहिरन बनाउन धेरै समय खर्चिनुपर्ने, बुट्टा तयार गर्न झन्झटिलो हुने र बढी खर्च लाग्ने भएकाले घर घरमा कपडा सिउने आधुनिक मेसिनको प्रवेशले परम्परागत थारु पहिरन लोप हुने अवस्था आएको हो ।’

थारु पुरुषले प्रयोग गर्ने भेगवा, लगौंठी, सद्रि र महिलाले प्रयोग गर्ने चोल्या, लेहङ्गा लगाउन आधुनिक युवालाई कठिनाई हुने गरेको फुलराम थारु बताउनु हुन्छ ।

परम्परागत पहिरन लगाउँदा सामाजिक अपहेलनाको सिकार बन्नुपरेको गुनासो गर्दै थारु युवा सुरेश चौधरीले भने – ‘समाजमा भएको परिवर्तनसँगै चल्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएकाले संस्कृति बचाउने नाउँमा पुरानै कपडा लगाउनु उचित छैन ।

तर परम्परागत पहिरनलाई आधुनिकताका रुपमा छाड्नु भनेको संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिनु जस्तै हो ।

पुराना पहिरनलाई बचाउन हामी जस्तै युवा लाग्नुपर्छ ।’

युवा अवस्थामा माइती गाउँमा सखिया नाचमा लेहङ्गा, चोल्या, अंगियालगायतका पहिरन र सुतीया, तडिया, वाजु, टर्की, चुरुवा, भिच्छा, कारा, गटैया, मघौर, खिर्की र नथिया लगाएर छमछमी नाचेको स्मरण गर्दै ७० वर्षीया रमोला देवी चौधरीले भनिन् – ‘थारुहरूले परम्परा बचाउनुभन्दा आधुनिकतालाई प्रश्रय दिन थालेकाले पुराना सांस्कृतिक महत्व दर्शाउने पहिरन र आभुषण भुल्दै जान थालिएको छ ।’

पुराना पहिरन र आभूषणले संस्कृति झल्काउने जातीय पहिचान गराउने भएकाले संस्कृतिको जर्गेना गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तर यसका लागि कोही पनि थारु सङ्गठितरुपमा अगाडि सर्न नसकेकोमा उनी चिन्तित छिन् ।

दुई दशक अघिको स्मरण गर्दै उनले भनिन् – ‘थारुका महत्वपूर्ण चाडपर्वमा पुरुषले भेगुवा, चौवन्दी, सद्री लगाई कम्मरमा मादल भिरेर र चोल्या, लेहङ्गा र परम्परागत आभूषणले सजिएर युवतीले खुट्टाको पंैतला मिलाउँदै नाचेको हेर्न अर्कै आन्न्द आउथ्यो ।’

आजभोलि परम्परागत रुपमा मनाइने चाडपर्वमा यस्तो रौनकतामा कमी आएको छ ।

उनले भनिन् ।

परम्परागत पहिरन र आभूषण लगाउने चलनमा कमी आउने क्रम विसं ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको हो ।

‘थारु संस्कृतिसँग महत्व राख्ने पहिरन र आभूषणलाई बचाउन सके विदेशी पर्यटकलाई थारु गाँउगाँउसम्म डो-याएर होमस्टेको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने’ थारु परदेशी डगौराले बताउनुभयो ।

उनले भने ‘थारु समुदायको मौलिक संस्कृति आफैंमा उत्कृष्ट भएकाले सरकारी तवरबाट समेत यसलाई बचाउन टेवा पु-याउनुपर्छ ।’

थारुहरूले पहिरन र आभूषण लगाउने क्रममा कमी ल्याएपछि कलात्मक कपडा बुन्ने र आभूषण तयार गर्ने व्यक्तिको पेशा सङ्कटमा परेको र उनीहरू आफ्नो पेशाबाट पलायन भइसकेको थारु बुढापाकाहरू बताउँछन् ।

थारु कल्याण कारिणी सभाद्वारा संघर्ष कार्यक्रम सार्वजनिक

२०११ मार्च २८, एनेकपा माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच चैत्र ९ गते भएको सहमति प्रति थारु कल्याण कारिणी सभाले आपत्ती जनाएको छ। आत्म निर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउने सहमति मुलुक तथा तराईका मुलवासीका लागि घातक हुने कल्याण कारिणी सभाको ठहर रहेको महामन्त्री मझिलाल थारु थनेतले बताए। फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि माओवादी र एमालेले सो सहमति गरेका थिए। थारु कल्याणकारिणीको चैत्र ११ र १२ गते धनुषामा भएको केन्द्रीय बैठकले सहमतिको विरुद्ध आन्द्योलनका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरेको छ। सभाले आइतबार नवलपरासीको गैंडाकोटमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

सभाले चैत्र १७ गते संविधान सभा अध्यक्ष तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ। सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने महामन्त्री थनेतले बताए। त्यस्तै चैत्र १८ गते काठमाडौं र जिल्ला जिल्लामा सहमति पत्र जलाउने कार्यक्रम छ। चैत्र २८ गतेसम्म जिल्ला जिल्लामा भेलाहरु राख्ने भएको छ। 'पहिलो चरणको कार्यक्रममा पनि हाम्रो माग सुनुवाई नभए दोस्रो चरणमा कडा खालका कार्यक्रम ल्याउने छौं' थनेतले भने। नागरिकता वितरण कार्यलाई सहज र सरल बनाउने भनेर तीन् दल बीच भएको सहमति झनै घातक रहेको उनले बताए। यसले भारतीयहरुलाई नागरिकता लिन सहज हुने र कालन्तरमा तराइमा आदिवासीहरु अल्पमतमा पर्ने उनको ठहर छ।

एक मधेस वा स्वायत्त मधेस आफुहरुलाई मान्य नरहेको महामन्त्री थनेतको भनाइ छ। थारु कल्यण कारिणी सभाले मधेसमा चार पदेश कायम हुनु पर्ने धारणा ल्याएको छ। पुर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर र सिरहालाई समेटेर कोचीला प्रदेश बनाउन सभाले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट। बारा र पर्सामा गढीमाई स्वात्त प्रदेश हुनु पर्ने बताएको छ। त्यस्तै चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई समेटेर बुद्ध स्वायत्त प्रदेश तथा दाङ, बाँके, बर्दिया,कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेर थारुहट स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्ने कल्यण कारिणी सभाको धारणा छ। संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई टुंगाउने मुख्य अभिभारलाई विर्सेर माओवादी र एमालेले सत्ता टिकाउनका लागि मात्रै फोरमसँग सम्झौता गरेको सभाको आरोप छ।

मधेसी मोर्चा, थरुहट र थारु कल्याणकारीद्धारा कार्यदल गठन

१७ साउन, काठमाडौं । आपसी सहकार्यका लागि सहमत भएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति र थारु कल्याणकारी सभाले कार्यदल गठन गरेका छन् ।

तीन बटै पक्षको मंगलबार बसेको बैठकले सहकार्यको आधार तय गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । यसअघि मधेसी मोर्चा, थरुहट र कल्याणकारी सभाबीच अषाढ अन्त्यमा आपसी सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।

स्वायत्तता प्राप्त प्रदेशहरुसहितको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र शान्ति स्थापनाका लगि सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।

थारु पत्रकारको उपस्थिति ज्यादै न्यून

काठमाडौ, श्रावण ९ - मुलुकको दोस्रो आदिवासी समुदाय थारु समुदायको प्रेस जगतमा ज्यादै न्यून उपस्थिति रहेको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।

थारु पत्रकार संघद्वारा आयोजित आमसञ्चारमा थारु पत्रकारहरुको अवस्था बिषयक अन्तरक्रियामा पत्रकार कृष्णराज सर्वहारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकारितामा अत्यन्त थोरै मात्र पत्रकारहरु उपस्थिति रहेको र न्यून उपस्थितिकै कारण त्यस समुदायका समाचारहरु प्राथमिकता नपाउने गरेको जानकारी दिए ।

उनको कार्यपत्रमा नेपाल तराईको प्रमुख आदिवासी समुह थारुको नेपाली मिडियामा जम्मा ४९ जना मात्र पत्रकार रहेको उल्लेख गरिएको छ । ४९ जना मध्ये पनि महिला ६ जना र राजधानीमा रहेर पत्रकारिता गर्नेको संख्या ७ जना रहेको छ ।

कार्यक्रममा उपस्थित थारु अगुवाहरुले प्रेसमा पहुँचको अभावमा आफ्नो समुदायका समाचारहरु प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा बन राज्यमन्त्री भगवती चौधरीले थारु समुदायमा पनि पत्रकारहरुको संख्या बढाउनका लागि समुदायले पहल गर्नु पर्ने उल्लेख गरिन् ।

थारु समूदायमा रौनकता

दाङ लगायत पश्चिम नेपालमा थारु समूदायमा आज ‘अस्टिम्की’ को रौनकता छाएको छ। शनिवार सांझ दर खाएका थारु महिलाहरु आज दिनभर कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत बस्छन्। अस्टिम्की उनीहरुले लेहंगा, गुन्युचोली, टिक्ली लगाएर गोपीनीको रुप धारण गर्ने गर्छन्। उनीहरुले आज कृष्णलाई मनपर्ने घुन्यासरको फूल, निम्बु, काक्रो, अम्बा, दही, केराको व्यवस्था गरि कृष्ण जन्मने समयको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।

उनीहरुले कुटानी पिसानी लगायत अस्टिम्की मनाउन चाहिने सामग्रीको किनमेल समेत गरिसकेका छन्। पश्चिम नेपालको दाङ, बांके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा रहेका थारु समूदायले छुट्टै प्रकारले कृष्ण जन्माअष्टमी मनाउने परम्परा रहेको छ। कृष्णजन्माअष्टमीको ब्रत बस्नाले रोगव्याधी हट्ने, राम्रो वर प्राप्त हुने थारु समूदायमा विश्वास रहेको छ।

नेपालको नयाँ संविधान आदवासी जनजातिका सवालहरु

आङ काजी शेर्पा किसानू
महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

देश साचालन गर्ने मूल कानुन संविधान नभएको बेला राजामहाराजहरुको मौखिक र लिखित हुकुमले चलेको देश नेपालमा २००४ सालमा पहिलो पटक श्री ३ पद्यमाशम्शेरले नेपालको पहिलो कानुन लेखियो । राणा शासनको अन्त्य पछि २००७ मा त्रिभुवनले ूनेपालको अन्तरिम शासन विधानू जारी गर् यो भने महेन्द्रले २०१७ मा वहुदलिय संविधान र २०१९ मा र्निदलिय पाचायती संविधान जारी गरे । निरंकुशराजतन्त्र र र्निदलिय पाचायती व्यवस्थाको अन्तय गरि नेपाली जन्तलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन गरिएको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा बनेको नेपालको संविधान २०४७ जारी भयो । तर २००४ देखि २०४७ सम्म बनेका ५ वटा संविधानले वहुधार्मिक वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुराष्ट्रिय नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात नगरिएको नेपाललाई हिन्दुराज्य गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जानवर र खस भाषालाई सरकारी काम काजको भाषा बनाएको र नेपालमा भएको जातिय लैङ्गिक वर्गिय र क्षेत्रिय विभेदलाई संम्बोधन गर्न नसके पछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचन भयो । जारी भएदेखि नै आम नेपाली जनता व्यापक विरोध माओवादीको १० बर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले २०४७ संविधानलाई खारेज गर् यो । नेपालमा भएको जातिय लैङ्गिक वर्गिय र क्षेत्रिय विभेदलाई अन्त्य र वहुधार्मिक वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुराष्ट्रिय नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गरेको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने महान ऐतिहासिक अभियान संविधानसभा मार्फत जारी छ ।

नयाँ संविधान निर्माणलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा लिएको छ । यो सुनौलो अवसरको उपयोग गर्न सकिएन भने युगौंदेखि आदिवासी जनजाति समुदायले भोग्दै आएको जातीय उत्पीडन र विभेदले निरन्तरता पाउनेछन् । तसर्थ संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्र्दभमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अन्तरिम संविधान निर्माणकालदेखि नयाँ संविधान निर्माणको वर्तमान अवस्थासम्म निम्न सवालहरुलाई सशक्त ढङ्गले उठाउदै आएकोछ ।

१ आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान मस्यौदा जनतलाई वितरण गर्नु पर्ने ः संविधानसभाको नयाँ कार्यतालिका बमोजिम संविधान लेखनको काम तुरुन्त थालेर आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गरिएको जातिय लैङ्गिक वर्गिय क्षेत्रिय लगायतका सबै खाले विभेद अन्त्य गर्ने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर जनताको सुझाव संकलन गर्न सबै नेपालीको घर दैलोमा वितरण गर्ने कार्य अविलम्व प्रारम्भ गरिनु पर्दछ ।

२ संविधानमा सभासदहरुलाई दलले व्हीप जारी गर्न नहुने ः स्वतन्त्रतापूर्वक संविधान निर्माण गर्ने सभासदहरुको हक हनन् हुने गरि षडयन्त्र पूर्ण तरिकाले पारित दल त्याग ऐन तत्काल खारेज गरेर संविधानसभामा दलहरुले व्हीप लगाउन नपाउने व्यवस्था हुनपर्दछ ।

३ धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने ः धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र संघीयतालाई नयाँ सेविधानमा अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका आदिवासी जनजातिका सबै अधिकारहरुलाई नयाँ सविधानमा संस्थागत गरिनु पर्दछ । धर्मनिरपेक्षता संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्ने माथी कानुनी कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

४ राज्यको पुनस्ररचना जाती भाषा ऐतिहांसिक पहिचानको आधारमा हुनु पर्ने ः राज्य सत्ताको केन्द्रदेखि गाउँ सम्मका सबै तह र तप्कामा आदिवासी जनजाति पहिचान सहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी समतामूलका समावेशी राष्ट्र निर्माण्का लागि आदिवासी जनजातिको जातीय भाषिक र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनस्रंरचना गरि जातीय स्वशासन सहितको प्रदेश सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । प्रदेशको नाम र सीमा सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको आपसी छलफल र सहमतिमा टुङ्गो लगाइने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सविधान निर्माणका सर्वभौम अधिकार प्राप्त राज्य पुनस्ररचना समितिबाट टुङ्गो लगाई सकेको विषयका लागि फेरी राज्य पुनस्ररचना आयोग गठन गर्न आवश्यक छैन ।

५ प्राकृतिक श्रोत साधनमाथी आदिवासी जनजातिको अग्रअधिकार ः आदिमकालदेखि आदिवासी जनजातिको स्वमित्वका वन जंगल भूमी जल खनिज लगायतका प्राकृतिक श्रोत साधानमाथी आदिवासी जनजातिको अग्रअधिकार स्थापित हुने गरी नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६ आदिवासी जनजातिका हित विपरितका बुँदाहरु संशोधन हुनु पर्ने ः संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितिका मस्यौदामा रहेका आदिवासी जनजाति हित विपरीतका बुदाँहरु हटाउनु पर्दछ । प्रस्तुत मस्यौदाहरुमा नेपाल आदिवासी जननजाति महासंघको अवधारणा समावेशका लागि महासंघले प्रयास गर्नुपर्दछ ।

७ आई एल ओ १६९ र यू एन ड्र्रीप कार्यन्वयन ः नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धी नं १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार संम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र तथा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्टिय प्रावधानहरुलाई निश्चि समय अवधी तोकिएको कार्यतालिका निर्माण गरी कार्यन्वयन प्रकृयालाई प्रारम्भ गरिनु पर्दछ ।

८ महासंघ र सरकार बीच भएको २० बुँदे संझौता लागु हुनु पर्ने ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको २० बुँदे सहमति मध्ये कार्यन्वयन गर्न बांकी बुँदाहरु कार्यन्वायन गरिनु पर्दछ ।

९ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ः राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का सम्पूर्ण प्रचार सामाग्री सबै आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा प्रकाशन गरिनु पर्दछ । जनगणनाका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका प्राविधिक कमिटी र गणक नियिुक्तमा आदिवासी जनजातिहरु जनसंख्याको अनुपातमा अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ । जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट अनुमोदन गराएर आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा सोध्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१० तीन वर्षे अन्तरिम योजना ः तीन वर्षे अन्तरिम योजनामा आदिवासी जनजातिको आर्थिक शैक्षिक सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि स्पष्ट नीति कार्यक्रम सहित बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ ।

११ आदिवासी जनजातिको सहमतिमा मात्र परियोजनाहरुको साचालन होस ः आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने जलविद्युत वाँध िसंचाई राष्ट्रिय निकुाज लगायतका विकास कार्य तर्जुमासंझौता र कार्यन्वयन गर्दा संम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिलाई पूर्व सुसूचित गराएर उनीहरुको सहमति र सहभागीतालाई नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

१२ आदिवासी जनजातिका भूमी फिर्ता गर्नु पर्ने ः राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिको भूमीहरु तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्ने र आदिवासी जनजातिका प्राचीन ऐतिहांसिक तथा धर्मिक स्थलहरु अतिक्रमण गरी हिन्दू मठ मन्दिर बनाउने कामा तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ ।

१३ आदिवासी जनजातिका अन्य सवालहरु ः सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको न्यायिक माग पूरा गरिनु पर्दछ । रोजगारी तथा अवसरमा आदिवासी जनजाति महिला युवा तथा विद्यार्थीलाई ५०÷५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाको सुनिश्चितता नयाँ संविधानमा गरिनु पर्दछ । आदिवासी जनजाति युवा महिला विपन्न तथा अल्पसंख्यक अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई उचित रोजगारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अल्पसंख्यक अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षा र बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा संविधान निर्माण भए पछि दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने तिन करोड नेपाली जनताको आकंक्षलाई सार्थक बनाउने एक मात्र उपाय भनेको राज्यमा भएका वर्गिय तथा जातीय विभेद र उत्पडिन अन्त्य गरि वहुराष्ट्रियता वहुजातिय वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक र वहुधार्मिक विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गर्दै आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला अल्पसंख्याक लोपन्मुख अति सीमान्तकृत र सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउन नै हो । तर नयाँ नेपाल निर्माणको संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थलाई अगाडि सारेर आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक दलहरु संविधान लेखनको कामभन्दा सरकार गठन र विघटनको खेलमा बढी केन्द्रीत भएको देखियो । अतः नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिमाथि विगत २४० वर्षदेखिको भैरहेको दमन शोषण र सबै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त गरेर संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुका अधिकार सुनिीश्चत गर्न आदिवासी जनजातिहरु सचेत नहुने हो भने फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरु युगौ युगसम्म पछाडि पर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आदिवासी जनजातिमाथि भएको शोषण दमन र उत्पीडिन अन्त गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माणका लागि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक दायित्व आम डेढ करोड आदिवासी जनजाति हो ।

अन्तमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधानलाई स्वीकार्न संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरु बाध्य हुने छैन्न २५० वर्षको उत्पीडन र विभेदको अन्तका लागि आदिवासी जनजातिहरुक न्यायिक मागहरु र अधिकारमुखी आन्दोलहरुलाई गृह युद्ध हुने देश टुक्र्याउने चालबाजी र कुनै जातीको विरोधी भनेर गलत व्याख्य गरि आम जनतामा भ्रमहरु श्रृजना गरि अति षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरबाट बन्चित गराई मुलुकमा साचै जातीय बिद्रोह र गृह युद्धको अवस्था सिर्जना भएमा यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकार सविधानसभाका सभासदहरु र दलहरुले लिनु पर्ने छ । यस अपिलमा उल्लेख भएका विषयहरु संम्बोधन गर्न नेपाल सरकार संविधानसभाका सभासदहरु र दलहरुले गम्भिर नभएमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संघीय परिषद सचिवालय संघयि परिषद महासंघमा आवद्ध सम्पूर्ण जातिय संगठनहरु सम्बन्धन प्राप्त राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपाल आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायी परिषद अदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ आदिवासी जनजाति युवा महासंघ आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ आदिवासी जनजाति फिल्म कलाकार संघ आदिवासी जनजाति मजदुर संघ र देशभरीका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु नेपाल बन्द अनिश्तिकालिन आमहडताल लगायत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउन वाध्य हनेछौ र यसबाट श्रृजना हुन् दूरगामी परिणामको नैतिक जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले लिनु पर्नेछ ।

आई.एल.ओ.महासन्धि नं. १६९, नेपालका आदिवासी जनजातिका हक–अधिकार, अवसर तथा चुनौतिहरु

– संग्राम लामा

नेपाल विवीध संस्कृती, जातजाती, भाषा–भाषी एवं धार्मिक विविधतायूक्त एक बहुजातिय देश हो। यस्तो हुदा हुदै पनि राज्यको “एकल–जाति, एकल–संस्कृति, एकल–भाषा, एकल–भेष तथा एकल–धार्मिक नीतिले” गर्दा अहिले अमूल्य सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई गम्भीर खतराको मोडमा पुर्‍याई दिएको छ। राज्यको यसप्रकारको विभेदकारी नीतिले गर्दा नेपालका सवै आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान तथा अस्तित्वलाई समेत जोखिमयूक्त पारेको छ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले करीब डेढ दशक अगाडी देखि आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन हनुपर्दछ भनी आवाज उठाउदै आएको फलस्वरुप नेपाल सरकारले यसलाई २०६४ सालको हिउँदे अधिवेशन मार्फत पारित गरेर यो महत्वपूर्ण अभिसन्धि यहि २०६५ भदौ २९ गते देखि नेपालमा लागु भइसक्यो। यसरी नेपाल उक्त महासन्धि पारित गर्ने विश्वको उन्नाईसौ र एशियाको फिजी पछि दोस्रो राष्ट्र भएको छ। यसरी आदिवासी जनजातिका हक–अधिकारहरु सुरक्षित गरिएको आई.एल.ओ. महासन्धि पारित भएपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकारको सुनिश्चितताको लागी सैद्धान्तिक रुपमा बाटो खुलेको छ। यस महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेपछि यसले नेपालका हामी सवै आदिवासी जनजातिहरुमा खुशी, हौसला एवं प्रेरणा जगाए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने कम चुनौतीपूर्ण छैन। यसै सर्न्दभमा यो महासन्धि के हो, यस संग नेपालका आदिवासी जनजातिसंगको सम्बन्ध, यसले सुरक्षित गरेका आदिवासी जनजातिका हक–अधिकारहरु, यि सवै हक–अधिकार प्राप्त गर्न कस्को के दायित्व र भूमिका रहन्छ, अव कसले के गर्नु पर्छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि र कार्यान्वयन गर्न आईपर्ने बाधा अडचन के–के हुन आदि वारेमा यो छोटो लेखमा समेटने प्रयास गरेको छु ।

आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ भनेको के हो?

यो महासन्धि एक अन्तराष्ट्रिय कानून हो जसद्धारा विश्वभरीका आदिवासी तथा ट्राइबलहरुको हक–अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो महासन्धि भनेको विश्वको धेरै राज्यहरु एक आपसमा मिलेर आफुहरुलाई लागु हुने गरी बनाएको एक अन्तराष्ट्रिय कानून हो। आदिवासी र ट्राइबल समूहसंग सम्बन्धित महासन्धि नं. १०७ लाई सन १९८५ मा पुनरावलोकन गरी यो महासन्धि ल्याएको हो। यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्र वा सरकार एवं आदिवासीहरुसंग सम्बन्धित काम गर्ने जुनसुकै निकाय वा संघ–संस्थाहरुले यसलाई अनिवार्य रुपमा पालन वा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ र यदि त्यसको पालन नभएमा वा त्यसको उल्लघंन भएमा त्यस विरुद्ध अड्डा, अदालत तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमा उजुरी गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई कानूनी रुपमा बाध्यात्मक दायित्व बोकेको अन्तराष्ट्रिय कानून पनि भनिन्छ।

नेपाल तथा आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ बीचको सम्बन्ध

आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ लाई सरकारले अनुमोदन गरोस भनेर नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले करीब डेढ दशक अगाडी देखि आवाज उठाउदै आएको सवै सामू प्रष्ट छ। यसलाई सरकारबाट पारित गराउन विभिन्न जातिय संघ–संस्थाहरु, जनजातिका सांसद तथा सभासदहरु, काठमाडौं स्थित आई.एल.ओ. कार्यलय, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, जनजाति नेता तथा विज्ञहरु एवं जनजाति कार्यकर्ताहरुले ठूलो भूमिका निभाएका थिए। यसै सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यस महासन्धिबारे आदिवासी जनजातिहरुका लागी क्षेत्रिय एवं राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठि आयोजना गरी देशका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरु उच्च ओहदामा रहेका सरकारी कर्मचारीहरु, नीति निर्माताहरु, नीति कार्यान्वयनकर्ताहरु, कानूनविदहरु, मानवअधिकारवादीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु र पत्रकारहरु सवैलाई यस महासन्धिको बारेमा जानकारी दिई त्यस प्रति सम्वेदनशील बनाउन ठूलो कसरत गरेको थियो किनकी राज्यबाट सदियौ देखि पछाडी पारीएका र हेपिएका नेपाली आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकारको सुनिश्चितताको लागी नीतिगत योगदान गर्न सकोस भनेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजातिहरुको हितका लागी व्यवस्था गरिएको यस महासन्धिलाई नेपाल सरकारले सजिलै पारित गर्ने वाला थिएन र त्यसको लागि राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय स्तरबाटै ठूलो दवावको आवश्यकता थियो। यसको साथै आदिवासी जनजातिहरुलाई भूमी तथा प्राकृतिक श्रोत–साधन सम्बन्धि अधिकार, सहभागीताको अधिकार, मौलिक अधिकार, आफुसंग सम्बन्धित वा आफुलाई असर पार्ने नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा पहुँच, सहभागीता एवं नियन्त्रण, मानव अधिकार एवं आधारभूत स्वतन्त्रता, स्व–पहिचान, आत्म–निर्णयको अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षाको अधिकार आदिको कानूनी रुपमा प्रत्याभूती गर्न यो अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदनको माग आदिवासी जनजातिहर्के गर्दै आएका थिए। यस महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधानहरु र नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विविध सवालहरु एक–आपसमा अन्तर–सम्बन्धित, महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएता पनि विशेष गरी जल, जमीन, जंगल, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच, सहभागिता एवं नियन्त्रणलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ किनकी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले सदियौं देखि भोग–चलन गर्दै आएको जल, जमिन, जंगल एवं प्राकृतिक श्रोत–साधन माथीको पहुँच, सहभागिता एवं नियन्त्रणलाई उनिहरुबाट अलग्याउन राज्य समेत योजनाबद्ध र संगठित रुपमा लागेको तथ्य अहिले सम्म चलिआएको नेपालको कानुनले प्रष्ट देखाउछ र जुन हामीले अहिले सम्म पनि भोगी आएका छौं, जसको फलस्वरुप हामी भूमीपुत्रहरुको जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक एवं धार्मिक पक्षहरु अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा गुजि्ररहेको छ। आफ्नै भूमीमा पनि हामीहरु “परदेशी” जस्तो भएर अभावै–अभावको जीन्दगी विताउन बाध्य भएका छौं।

तर्सथ प्रचलित नेपालको नियम–कानूनका विभेदपूर्ण शब्द–जाल, काँइते वाक्य तथा वाक्यांशहरु लाई हटाएर मात्र यो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ (दफा ९) मा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धीको कुरा प्रचलित कानून संग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागी बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र त्यस सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था लागु हुने प्रावधान भएको हुनाले महासन्धि नं. १६९ का प्रावधानहरु नेपाल कानून सरह हुनेछ र नेपालका कानूनी प्रावधानसंग बाझिएका महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधान नै लागु हुनेछ। यो महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न तहका सरकारी निकायहरु, दातृ संस्थाहरु र अन्य निकायहरुले गरेका कुनै कामहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई नकरात्मक असर पुगेको हुनु हुदैन र त्यस्तो काम गर्नु अगाडी उनिहरुसंग अग्रिम परामर्श–जानकारी लिनु–दिनु पर्दछ।

महासन्धि नं. १६९ मा आदिवासी जनजातिहरु सम्बन्धि हक–अधिकारहरु के के छन?

हुन त यो छोटो लेखमा यो महासन्धिमा भित्रका आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकार सम्बन्धि के कस्ता प्रावधानहरु छन त्यसको पूर्ण व्याख्या–विस्तार गर्न सकिन्न। यति हुदा–हुदै पनि यसमा रहेका विविध कानुनी प्रावधान बारे छोटकरीमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। यस महासन्धिमा खासगरी तिन वटा नीति वा प्रावधानहरु जस्तैः सामान्य नीति, विशेष नीति तथा प्रशासनिक नीति तथा व्यवस्थालाई समावेश गरेको छ। तदनुरुप सामान्य नीति वा प्रावधान अर्न्तगत आदिवासीहरुको अस्तित्व, मानवअधिकार, आधारभुत स्वतन्त्रता, आफ्नो चलिआएको रितीरिवाज, परंम्परागत कानूनको सम्मान, आफ्नो विषयमा वा आफूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा परामर्श, छलफल र सहभागी हुन पाउने अधिकार आदी पर्दछन। त्यस्तै विशेष नीति वा प्रावधान भित्र भूमी तथा प्राकृतिक श्रोत–साधन माथीको अधिकार, शिक्षामा समान पहुँचको अधिकार, रोजगारीमा समान अवसर र पहुँचको अधिकार, ट्रेड यूनियन गठन गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य एवं परंम्परागत उपचार बीधिलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा एवं सिमा वार–पार गर्न पाउने अधिकार र आदिवासीहरुको प्रथा र प्रथाजनित कानुनलाई राष्ट्रिय कानून तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड संग मेल खाने गरी चलि आएको प्रथा र संस्थाहरुलाई निरन्तरता दिने अधिकार आदि पर्दछन। यसैगरी राज्यले अन्य समूह सरह सवै प्रकारका नीति, निर्णय गर्ने निर्वाचित निकायहरुमा प्रशासनिक र अरु नीति तथा योजना बनाउने निकायहरुमा आदिवासी जनजातिहरुले पनि समान हिभागी हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिको लागी उचित संयन्त्र बनाउनु पर्ने, त्यसको लागी सरकारले उचित व्यवस्थापन सहजीकरण र आवश्यक श्रोत–साधन जुटाई दिनु पर्ने पनि महासन्धिमा उल्लेख गरेको छ। यसको साथै आदिवासी जनजातिहरुको जन–जीवन, आस्था, विश्वास, भोग–चलन गरी आएको कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र त्यसको मूल्याङ्कनमा सहभाग हुन पाउने अधिकार पनि यस महासन्धिमा रहेको छ। यि माथी उल्लेखित सबै हक–अधिकारहरु आदिवासी जनजाति महिला पुरुष दुवैले बराबर कुनै भेदभाव बिना उपभोग गर्न पाउने व्यवसथा यस महासन्धिले गरेको छ।

यसरी यस महासन्धिका प्रावधानहरु सरकारले लागु गर्दा उक्त समुदायहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कानूनी वा प्रशासनिक कदमबारे छलफल गर्दा उनिहरुसंग वा उनिहरुको प्रतिनिधी संगठन मार्फत छलफल वा अग्रिम परामर्श लिनु पर्दछ। नेपाल सरकारले यस महासन्धिसंग बाझिने कानून तथा नीतिहरु एक वर्ष भित्रमा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधीहरुको सक्रिय सहभागतिामा विस्तृत अध्ययन गरी आई.एल.ओ. मा पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्ते यो महासन्धि लागु भएको एक वर्ष पछि पहिलो प्रतिवेदन, दुई वर्ष पछि दोस्रो प्रतिवेदन र प्रत्येक पाँच बर्षमा आवधिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले आई.एल.ओ.मा पेश गर्नु पर्ने कानूनी पनि प्रावधान यसमा रहेको छ।

अब कसले के–के गर्ने?

यो आई.एल.ओ. महासन्धि नं १६९ लाई सरकारद्धारा पारित गर्नु एक पक्ष हो भने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको इमान्दारीपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो। कानुनको सार्थकता त्यसको सफल कार्यान्वयन निहीत हुन्छ। यो महासन्धिलाई नेपालमा लागु गर्न नेपाल सरकारले ६ महिना अघि स्थानिय विकास मंत्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा २४ वटा मंत्रालयका सचिवहरु सहितको कार्ययोजना समिती गठन गरेको थियो तर उक्त समितीले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन र यस महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्कालको लागी कुनै ठोश कार्ययोजना बनाएको छैन। महासन्धि पारित गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने विसंगती बाट यदि सरकार मुक्त हुन सकेन भने महासन्धिका प्रावधानहरु पुस्तकको काँउली बन्न पुग्नेछन, जसलाई हेर्न मात्र सकिन्छ तर तरकारीको रुपमा खान सकिदैन। विगतमा भएका धेरै सन्धि, महासन्धिहरुको नियती यस्तो हुनुमा कार्यान्वयनको चरणमा गर्नु पर्ने कार्ययोजना तथा अनुगमन संयन्त्रको अभाग मूख्य कारण बनेको हामी सवैलाई थाहा छ। त्यसैले आई.एल.ओ. महासन्धि १६९ को कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नु अव आम जागरुक नागरिक समाजको कर्तव्य हुन्छ र त्यसमा पनि विशेष गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सवै जातिय संस्थाहरु सवैको अति महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसको लागी सरकार इमान्दार र जिम्मेवार भएर यस महासन्धिको अक्षरशः प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानूनी तथा प्रशासनिक परिर्वतन गर्नु पर्छ भने अर्को तर्फ आदिवासी जनजाति समुदायहरु पनि यस महासन्धि अन्तर्गत आफुले पाउनु पर्ने हक–अधिकारको बारेमा सचेत हुनु त्यत्तिकै आवश्यक पर्दछ।

त्यसकारणले सरकारले योजनाबद्ध तवरले आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकारलाई संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न र उनिहरुको क्षमता तथा नैतिक मूल्य मान्यताहरुलाई प्रत्याभूति हुने व्यवस्था आदिवासी जनजातिहरुको सक्रिय सहभागीतामा गर्नु पर्दछ । यसको साथै देश भित्र रहेका अन्य समूहहरु संगको समान हैसियतमा राष्ट्रिय कानुन तथा नीतिहरुले प्रदान गर्ने अधिकार सुविधा एवं अवसरहरुलाई सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायहरुले उपभोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउन पर्छ। त्यसैले अब यो महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम आदिवासी जनजाति एवं श्रमिकहरुसंग सम्बन्धित मंत्रालयहरु जस्तैः श्रम, स्थानिय विकास, भूमि सुधार, जलश्रोत, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मंत्रालय आदिमा यो महासीन्धमा उल्लेख प्रावधान अनुरुपको राष्ट्रिय कानूनहरु निर्माण गर्नु पर्छ, जसको लागी सरकारले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति बिज्ञहरु, विभिन्न जातिय संघ–संस्थाहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरुका साथै आई.एल.ओ.संग छलफल, अन्तरक्रिया, परामर्श एवं सहकार्य गरी विद्यमान कानूनहरुको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसमा आवश्यक परिर्वतन गर्नु पर्दछ।

माथि भने अनुसार यहि २०६५ भदौ २९ गते देखि यो महासन्धि नेपालमा लागु भइसकेपछि पनि वास्तविकता के हो भने यस महासन्धी भित्र आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकार बारे के–कस्ता प्रावधानहरु छन् त्यस्को वारेमा प्रायः धेरै सरकारी निकायका कर्मचारीहरु, आदिवासी जनजाति सभासद्हरु, जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरु, जातिय संघ–संस्थाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु, पत्रकारहरु आदिलाई पूर्ण जानकारी छैन भन्दा फरक नपर्ला। झन जिल्ला तथा स्थानिय स्तरको सरकारी कर्मचारीहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरु त यसमा पूर्ण अनभिज्ञ नै छन। त्यस कारणले यो महासन्धि के हो, यस भित्र के–के छन्, कसरी यसको सदुपयोग गर्ने, यसको उल्लघंन भएमा के गर्ने आदि बारेमा केन्द्र देखि तल्लो तहसम्म प्रचार–प्रशार एवं जनचेतना बढाई सवैलाई जानकारी दिन अरु कसैको मुख नताकी हामी आदिवासी जनजाति स्वयं आफै नै अग्रसर हुनु पर्दछ। यसको लागी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा यसका जिल्ला तथा गाँउ स्तरिय समन्वय परिषदहरु, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, विद्यार्थी महासंघ, आदिवासी जनजाति वकिल तथा अधिकारकर्मीहरु, आदिवासी जनजातिहरुको लागी काम गर्ने राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय तथा स्थानिय स्तरका गैर–सरकारी संस्थाहरु, विभिन्न परियोजनाहरु, नागरिक समाज, आदिवासी जनजाति नेता तथा वुद्धिजिवीहरु र समस्त आदिवासी जनजाति समुदायहरु आ–आफ्नो ठाँउमा रहेका सरकारी संघ–संस्थाहरु जस्तै : जिविस, गाविस, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सुधार, अड्डा–अदालत, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षण कार्यालयहरु, विभिन्न जल, जमिन, जंगल र प्राकृतिक श्रोत–साधन सम्बन्धि कार्यालयहरु आदिलाई यस सम्वन्धि जानकारी गराउन विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ र यदि यि प्रावधानहरुको कार्यान्वयन नभएमा अरु थप दवावमूलक कायृक्रम संचालन गर्नु पर्दछ।

यसका साथै महासंघ तथा प्रतिष्ठानले अहिलेको संविधान सभाका सवै आदिवासी जनजाति सभासद्हरुलाई एक ठाँउमा राखेर यस महासन्धि संग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुमा तालीम–अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी यस सम्बन्धि आवश्यक कानून तथा नीति नियम बनाउन सवल र सक्षम बनाउन तूरुन्त पहल गर्नु पर्दछ। यसको साथै जिल्ला तथा स्थानिय निकायका सरकारी कर्मचारी, प्रेस जगत, मानव अधिकारबादी तथा नागरीक समाजका सम्बन्धित अगुवाईहरुका साथै स्थानिय जनताहरुलाई पनि यसबारे व्यापक रुपमा प्रचार–प्रशार गरी यो महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न–गराउन दवाब दिनु पर्छ र यदि यसको उल्लघंन भएमा त्यसको बिरुद्ध उजुरी लाग्न सक्ने प्रावधान भएको कुरा पनि जानकारी गराउन आवश्यक छ। यि माथि उल्लेखित सवै कामहरु गर्दा केन्द्र देखि स्थानिय निकाय सम्म सवै प्रकारका मिडीया समूहलाई परिचालन गरि यस सम्बन्धि व्यापक प्रचार–पशार गर्नु आवश्यक छ। माथि उल्लेख गरे अनुसार यो महासन्धि सरकारले अनुमोदन गर्नु राम्रो पक्ष हो तर यो आफैमा पूर्णता भने होइन। सवै भन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको यसको सफल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यसको लागी नेपाल सरकार, सरकारका विभिन्न निकायहरु, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, जनजाति नेता तथा विज्ञहरु एवं जनजाति कार्यकर्ताहरु, दातृ–निकायहरु, विभिन्न संघ–संस्थाहरु, पत्रकारहरु आदि सवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

आइएलओ महासन्धी १६९ का प्रावधानहरु

आदिवासी जनजातिको हक अधिकार प्रत्याभूत गर्न स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -क्ष्ीइ) महासन्धी नं. १६९ लाई २०६४ को संसदको हिउादे अधिवेशनले पारित गरेको छ । महासन्धी कार्यान्वयनको निम्ति सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा महासन्धीसंग बााझिएका विद्यमान नीति नियमहरू परिवर्तन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । महासन्धी पारित भएको ३ वर्ष वितिसक्दा समेत महासन्धी लागू हुन शूरू भएको छैन ।
महासन्धी १६९ को कुल १० भाग र ४४ अनुच्छेद छन । भाग १ सामान्य नीति अन्तरगत कुल १२ अनुच्छेद छन । यसले आदिवासी जनजातिहरुको स्व.पहिचान र परिभाषा गर्दै निम्न पक्षहरुलाई जोड दिएको छ ।
१. आदिवासी जनजातिका अधिकारको रक्षाका लागि र उनीहरुको एकताप्रति सम्मान सुनिश्चित र सुव्यवस्थित कार्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने ।
२. आदिवासी जनजाति समुदायका सदस्यहरुले राष्ट्रिय कानून र नियमहरूद्वारा अरु जनसमुदायलाई प्रदत्त अधिकार र अवसरहरुबारे समानताका आधारमा फाईदाको ग्यारेन्टी गर्ने ।
३ आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको पूर्ण बोधलाई तिनीहरुको सामाजिक र साँस्कृतिक पहिचान तिनीहरुका रीतिरिवाज परम्परा र संगठनहरु प्रति आदरसहित प्रवर्द्धन गर्ने ।
४ आदिवासी र राष्ट्रिय समुदायका सदस्यको बीचमा विद्यमान हुन सक्ने सामाजिक र आर्थिक खाडल तिनीहरुको आकांक्षा र जीवन पद्धतीसंग मेल खाने ढंगले निर्मूल पार्नमा सहयोग गर्ने ।
- आदिवासी जनजातिहरुले पूर्ण मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता निर्वाध रुपमा र बिना भेदभाव उपभोग गर्न पाउने ।
- महिला र पुरुषमा बिना कुनै भेदभाव लागू हुनुपर्ने मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको उलंघनमा कुनै शक्ति वा बल प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था छ ।
- महासन्धी १६९ का प्रावधानहरु लागू गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका जनताको सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक मूल्य र प्रचलनहरुको मान्यता, प्रचलन र संगठनहरुको सम्मान र सुरक्षा गर्नु पर्ने ।
आदिवासी जनजाति समुदायका जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कानूनी वा प्रशासनिक कदमहरुको छलफल हुँदा तिनीहरुसंग उचित प्रक्रिया तथा प्रतिनिधि संगठन मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्ने ।
- नीति-निर्माण गर्ने सबै तहहरुमा न्युनतम अन्य क्षेत्रका जनताले पाएको हदसम्म आदिवासी जनजाति समुदायका जनताले पनि स्वतन्त्रता पूर्वक भाग लिन पाउने समान हकको ग्यारेण्टी गर्नु ।
- आदिवासी जनजातिहरुलाई आˆना विकासका प्राथमिकताहरु आफैलाई निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ ।
- सरकारले सम्वन्धित आदिवासी जनजातिहरुको विकास कार्यहरुले उनीहरुमाथि परेको सामाजिक अध्यात्मिक साँस्कृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको मुल्यांकन गर्नका लागि यथोचित समयमा अध्ययनहरु संचालन गर्नु र अध्ययनका प्रतफिलहरुलाई ती कार्यहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख आधार बनाउनु पर्ने ।
- आदिवासी जनजाति समुदायमा राष्ट्रिय कानून र नियमहरु लागू गर्दा तिनीहरुका रीति रिवाज वा परम्परागत कानूनहरुप्रति सम्मान गर्नु ।
- राष्ट्रिय कानून पद्धतिद्वारा परिभाषित मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त मानव अधिकारहरुसंग नबाझिने हदसम्म आˆना रीतिरिवाज र संगठनहरु कायम राख्ने अधिकार हुनेछ ।
- राष्ट्रिय कानून पद्धति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मानव अधिकारहरुसंग नबाझने हदसम्म यी समुदायहरुले आˆना सदस्यहरुद्वारा गरिएका अपराधहरुको दण्ड सजाय सम्वन्धमा परम्परागत रुपमै अभ्यास गर्दै आएका उपायहरुको सम्मान र दण्ड व्यवस्था सम्वन्धि प्रचलनहरुलाई त्यस्ता मुद्दाहरु हेर्ने आधिकरिक निकाय र अदालतहरुद्वारा विचार गरिने व्यवस्था छ ।
- अनिवार्य व्यक्तिगत सेवाको बलपूर्वक असुली चाहे पारिश्रमिक तिरेर होस वा नतिरीकन होस कानूनतः निषेधित र दण्डनीय हुनेछ ।
- आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको दुरुपयोगका विरुद्ध सुरक्षित गर्ने र उनीहरुको अधिकारको संरक्षणका लागि उनीहरुको व्यक्तिगत रुपमा वा आˆना प्रतिनिधि संगठन मार्फत कानूनी कारवाही चलाउन सकिने ।
- दोभाषे नियुक्त गरेर वा अन्य प्रभावकारी उपायहरुमार्फत तिनीहरुले कानूनी कारवाही बुझन सकून वा तिनीहरुलाई बुझन सकियोस भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदमहरु चालिने व्यवस्था छ ।

भाग २
भूमि सम्वन्धि अधिकारको व्यवस्था
- सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायका संस्कृति र अध्यात्मिक मूल्यका लागि भूमि वा क्षेत्र वा कुनै, जुन तिनीहरुले ओगटेका वा प्रयोग गरेका छन, संग तिनीहरुको सम्बन्धको खासगरी सामूहिक पक्षको महत्वलाई
सम्मान गर्ने र अनुच्छेद १५ र १६ मा उल्लेखित "भूमि" शब्दको प्रयोगले क्षेत्रको धारणालाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायले परम्परागत रुपमै ओगटदै आएको भूमिमाथि तिनिहरुको स्वामित्वको अधिकारलाई मान्यता दिने ।
- तिनीहरुले एकलौटी रुपमा नओगटेका तर, आˆनो जीविकोपार्जन र परम्परागत गतिविधिहरु गर्ने गरेको भूमिमाथि उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्ने ।
- आदिवासी जनजाति समुदायले परम्परागत रुपमा ओगटेको भूमिको पहिचान गर्ने ।
- तिनीहरुकै स्वामित्वको आधारमा प्रभावकारी रक्षा ग्यारेन्टी गर्न र उनीहरुको भूमि सम्वन्धि दावीलाई निरुपण गर्न राष्ट्रिय कानून पद्धतिभित्र आवश्यक प्रक्रियाहरुको स्थापना सरकारले गर्नुर्पर्ने प्रावधान छ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायको भूमिजन्य प्राकृतिक श्रोतहरुको अधिकारहरु अन्तर्गत स्रोतहरुको प्रयोग व्यवस्थापन र संरक्षणमा तिनीहरुको सहभागिताको अधिकार हुनेछ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायका खनिज वा उपरी सतहका श्रोतहरु वा भूमिजन्य अन्य श्रोतहरु माथि यदि राज्यको स्वामित्व रहन्छ भने सरकारले विशेष प्रक्रियाहरु स्थापना वा कायम गरी ती प्रक्रियाहरुमार्फत सरकारले तिनीहरुका स्वार्थहरु पूर्वाग्रहयुक्त हुन्छन वा हुादैनन ?
- हुन्छन भने, कुन हदसम्म हुन्छन ोतहरुको प्रयोग र अन्वेषणका लागि कार्यहरु संचालन गर्नु वा गर्ने अनुमति दिनु भन्दा पहिले ती सम्वन्धित जनतासंग सम्पर्क गर्नुपर्ने ।
- उक्त कार्यहरुको फाईदा बााडफााड गर्नुका साथै उक्त कार्यहरुबाट उनीहरुको कुनै क्षति भएमा त्यसको उचित क्षतिपूर्तिहरु प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायका जनताको पुनस्थापना अनिवार्य हुन आएको अवस्थामा तिनीहरुको स्वतन्त्र एवं पूर्व सूचित सहमति लिएर मात्र तिनीहरुलाई पुनस्थापित गर्नुपर्ने ।
- तिनीहरुको सहमति प्राप्त नभए सार्वजनिक सुनुवाई लगायत राष्ट्रिय नियम र ऐन कानूनद्वारा स्थापित उचित प्रक्रियाहरु जसले सम्वन्धित जनताको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि अवसर प्रदान गर्दछन, अवलम्वन गरेपछि मात्र पुनस्थापना कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।
- पुनस्र्थापनाको अनिवार्य कारणको औचित्य समाप्त हुनासाथ उनीहरुलाई आˆनो परम्परागत भूमिका र्फकने अधिकार सुरक्षित रहनेछ ।
- आदिवासी जनजाति समुदायले आˆनो भूमि विक्री गर्ने क्षमता माथि विचार विमर्श हुंदा वा तिनीहरुको आˆनो समुदाय भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्दा तिनीहरूलाई सम्पर्क र सहमति गर्नुपर्ने ।
- असम्बन्धित व्यक्तिलाई तिनीहरुको रीतिरिवाजबाट वा आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूको कानूनी अज्ञानबाट फाइदा उठाएर तिनीहरूको भूमि माथि स्वामित्व प्रयोग हासिल गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने ।
- उनीहरूको भूमिमाथि अनधिकृत अतिक्रमण वा प्रयोगलाई कानूनद्वारा दण्डित गरिने र सरकारले यस्ता अपराधहरु रोक्न आवश्यक कदमहरु चल्नु पर्ने प्राबधान छ ।

भाग ३
नियुक्ति र रोजगारीका अवस्था
- सरकारहरुले राष्ट्रिय नियम र ऐन कानूनहरूको परिधिभित्र रहेर तथा आदिवासी जनजाति समुदायका जनताको सहयोग लिएर सामान्यतया मजदुरहरुका लागि लागू हुने कानूनद्वारा तिनीहरुको प्रभावकारी ढंगले सुरक्षा हुन नसक्ने अवस्थामा जनजाति समुदायसंग सम्बन्धित मजदुरहरुको रोजगारीको अवस्था र नियुक्तिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्ने ।
- सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायसंग सम्बन्धित मजदुरहरु र अन्य मजदुरका बीचमा हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, खास गरी निम्न प्रकारको भेदभावहरु रोक्नका लागि सम्भव भए जति सबै कार्यहरु गर्नेछन ः—
क) दक्ष रोजगारी र पदोन्नति एवं विकासका लागि नियम कानूनहरु लगायत रोजगारीमा प्रवेश ।
ख) समान मूल्यको कामका लागि समान पारिश्रमिक ।
ग) औषधी उपचार र सामाजिक सहयोग, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य सबै सामाजिक सुरक्षाको फाईदाहरु र पेशासंग सम्वन्धित अन्य लाभहरु र आवास ।
- संगठन र सबै कानूनी ट्रेड यूनियन गतिविधिहरुका लागि स्वतन्त्रताको अधिकार र मालिक वा मालिकहरुको संगठनसंग सामूहिक सम्झौता सम्पन्न गर्ने अधिकार ।

लोप हुने संघारमा थारु आभूषण र पहिरन

कञ्चनपुरको जोनापुरकी साठी वर्षीया आशा रानी चौधरीलाई परम्परागत आभूषण र पहिरन लगाएको सम्झना मात्रै छ । 
आधुनिकताको प्रवेशले थारु समुदायका आभूषण र पहिरन लोप हुने संघारमा पुगेपछि उनलाई परम्परा जोगाउन नसकेकोमा चिन्ता लागेको छ ।

आधुनिक युवायुवतीले कलात्मक ढङ्गले तयार पारिएका आभूषण र पहिरन लगाउन छाडेर बजारमा सहजै किन्न पाइने कुर्ता, सलवार, टिसर्ट र जिन्स पाइन्टलाई रोज्न थालेपछि थारु समुदायको पहिचान नै लोप हुने अवस्था आइपरेको हो ।

यस्ता पहिरन लगाउने चलनमा कमी आउनुमा आधुनिकता जिम्मेवार देख्छन् थारु बुद्धिजिवी दानसिं दहित । 

उनी भन्छन् – ‘कलात्मक ढङ्गले घरमै हातैले बुनेर तयार गरिने पहिरन बनाउन धेरै समय खर्चिनुपर्ने, बुट्टा तयार गर्न झन्झटिलो हुने र बढी खर्च लाग्ने भएकाले घर घरमा कपडा सिउने आधुनिक मेसिनको प्रवेशले परम्परागत थारु पहिरन लोप हुने अवस्था आएको हो ।’ 

थारु पुरुषले प्रयोग गर्ने भेगवा, लगौंठी, सद्रि र महिलाले प्रयोग गर्ने चोल्या, लेहङ्गा लगाउन आधुनिक युवालाई कठिनाई हुने गरेको फुलराम थारु बताउनु हुन्छ । 

परम्परागत पहिरन लगाउँदा सामाजिक अपहेलनाको सिकार बन्नुपरेको गुनासो गर्दै थारु युवा सुरेश चौधरीले भने – ‘समाजमा भएको परिवर्तनसँगै चल्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएकाले संस्कृति बचाउने नाउँमा पुरानै कपडा लगाउनु उचित छैन ।

तर परम्परागत पहिरनलाई आधुनिकताका रुपमा छाड्नु भनेको संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिनु जस्तै हो ।

पुराना पहिरनलाई बचाउन हामी जस्तै युवा लाग्नुपर्छ ।’ 

युवा अवस्थामा माइती गाउँमा सखिया नाचमा लेहङ्गा, चोल्या, अंगियालगायतका पहिरन र सुतीया, तडिया, वाजु, टर्की, चुरुवा, भिच्छा, कारा, गटैया, मघौर, खिर्की र नथिया लगाएर छमछमी नाचेको स्मरण गर्दै ७० वर्षीया रमोला देवी चौधरीले भनिन् – ‘थारुहरूले परम्परा बचाउनुभन्दा आधुनिकतालाई प्रश्रय दिन थालेकाले पुराना सांस्कृतिक महत्व दर्शाउने पहिरन र आभुषण भुल्दै जान थालिएको छ ।’ 

पुराना पहिरन र आभूषणले संस्कृति झल्काउने जातीय पहिचान गराउने भएकाले संस्कृतिको जर्गेना गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तर यसका लागि कोही पनि थारु सङ्गठितरुपमा अगाडि सर्न नसकेकोमा उनी चिन्तित छिन् । 

दुई दशक अघिको स्मरण गर्दै उनले भनिन् – ‘थारुका महत्वपूर्ण चाडपर्वमा पुरुषले भेगुवा, चौवन्दी, सद्री लगाई कम्मरमा मादल भिरेर र चोल्या, लेहङ्गा र परम्परागत आभूषणले सजिएर युवतीले खुट्टाको पंैतला मिलाउँदै नाचेको हेर्न अर्कै आन्न्द आउथ्यो ।’ 

आजभोलि परम्परागत रुपमा मनाइने चाडपर्वमा यस्तो रौनकतामा कमी आएको छ ।

उनले भनिन् । 

परम्परागत पहिरन र आभूषण लगाउने चलनमा कमी आउने क्रम विसं ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको हो ।

‘थारु संस्कृतिसँग महत्व राख्ने पहिरन र आभूषणलाई बचाउन सके विदेशी पर्यटकलाई थारु गाँउगाँउसम्म डो-याएर होमस्टेको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने’ थारु परदेशी डगौराले बताउनुभयो ।

उनले भने ‘थारु समुदायको मौलिक संस्कृति आफैंमा उत्कृष्ट भएकाले सरकारी तवरबाट समेत यसलाई बचाउन टेवा पु-याउनुपर्छ ।’ 

थारुहरूले पहिरन र आभूषण लगाउने क्रममा कमी ल्याएपछि कलात्मक कपडा बुन्ने र आभूषण तयार गर्ने व्यक्तिको पेशा सङ्कटमा परेको र उनीहरू आफ्नो पेशाबाट पलायन भइसकेको थारु बुढापाकाहरू बताउँछन् ।

आदिवासी दिवसमा दर्जनौं सम्मानित

झापा , २८ साउन / १७औं विश्व आदिवासी जनजाति स्थापना दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार मेचीनगरमा सांस्कृतिक तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मेचीनगर समन्वय परिषद्को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा कलम चलाउने, बौद्धिक व्यक्तित्व, जेष्ठ नागरिक र एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट आदिवासी जनजाति छात्रछात्रालाई सम्मान तथा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । साथै सांस्कृतिक कार्यक्रममा झााकीसहित सहभागिता जनाउने जातीय समूहलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । 
धुलाबारीको राधास्वामी भवन र पासाङ ल्हामु हलमा भएको कार्यक्रममा लेखक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व क्या. गोपीलाल लिम्बू, माया गुरुङ, पात्र धिमाल, बन्धनकुमार मुण्डा, अमृतलाल श्रेष्ठ, जंगबहादुर लुंगेली, जितेन्द्र राजवंशी, पागलसिं मेचे, प्रो. भीम इजम र भिम खवासलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । 
त्यसैगरी, ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक सम्मरबहादुर राई, फिपरानी केरुङ, भवानीप्रसाद श्रेष्ठ, कलावती मगर, सहरमान गुरुङ, निमा शेर्पा, धुडु उराउ, देपो धिमाल, बुधबारी मेचे, दलबहादुर थामी, धनबहादुर भुजेल, धनेश्वरी मालपााडे, भवन मुण्डा, बंगली खडिया, धर्मगुरु शंखरसिं लामा, बुद्धकर्ण माझी, पुना किसानलाई सम्मान गरिएको थियो । 
मेचीनगरमा आदिवासी जनजातिको तर्फबाट एसएलसीमा उत्कृष्ट हुने बलदेव राई, सहाङ नेम्वाङ, आस्ना महर्जन, सिमरन थापा मगर, सुमन गुरुङ, याङ्दी शेर्पा, विनिता उराउ, रमिला धिमाल, रुपनारायण राजवंशी, सुधा मेचे, प्रदिपकुमार भुजेल, तृप्ति तामाङ, अमूल माझी, प्रदिप किसानलाई सम्मान तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो । 
सांस्कृतिक झााकीसहित धुलाबारी बजारमा निकालिएको र्यालीमा विभिन्न जातीय भेषभूषा आदिवासी जनजाति सहभागी थिए । कार्यक्रममा साकेला शिली लोक नृत्य, तामा सेलो, गइन नाच, गुरुङ कौडा नृत्य, च्याब्रुङ नाच, सोते धावङे, बाग्रुङ वाा, जेखाई ढााचा नाच, गाइवे चामाइको, डम्कचइच, शेर्पा नादीङ ज्वारीलगायतका नृत्य प्रस्तुत भएको सुभाष गुरुङले बताए । 
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाति महासंघ झापाका अध्यक्ष प्रेम घिसिङ, विशिष्ट अतिथि मेचीनगर नगरपालिकाका सामुदायिक अधिकृत अनन्तप्रकाश वस्ती, ब्राह्मण समाजका पं. नेत्रप्रसाद भट्टराई, दलित प्रतिनिधि कृष्ण त्रिखत्री, एमाओवादी नगर इञ्चार्ज चन्द्रजित राई, नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति प्रेम सम्बाहाम्फे, नेकपा एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष दिपक भण्डारी,  संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का जीवन लिम्बू, महासंघ झापाका सदस्य लालबहादुर थामी, युवा महासंघका झापा उपाध्यक्ष वीरेन मेचे, माया गुरुङलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । 
कार्यक्रमको सभापतित्व महासंघ मेचीनगर समन्वय परिषद्का अध्यक्ष केवलराम राई, स्वागत मन्तव्य सहसचिव सुदिप ठाडामगर र सञ्चालन सचिव राजु महर्जन र शुकमाया लिम्बुले गरेका थिए ।